राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले विशेषाधिकार प्रयोग गरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिएको छ । नागरिकता विधेयक राष्ट्रहित विपरीत रहेकाले राष्ट्रपतिले ‘विशेषाधिकार’ प्रयोग गरेर यथास्थितिमा राखेको राष्ट्रपति कार्यालयले दावी गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयकलाई यथास्थितिमा रहेको भनी जवाफ लेखेको छ, अस्विकार गरेको भनेर स्पष्ट भनेको छैन । सँगै नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय अल्पमत वा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने विषय नभएको भन्दै लिखित जवाफमा नयाँ संसदले यो विधेयकलाई अघि बढाउन सक्ने भनेर पनि भनेको छ ।
भारत र अमेरिका लगायत देशको उदाहरण दिँदै राष्ट्रपतिले मुलुकको हितका लागि विशेषाधिकार (भिटो) प्रयोग गर्नु असंवैधानिक नहुने जिकिर राष्ट्रपतिको कार्यालयले गरेको छ ।
मुलुकको राष्ट्रिय एकता र संविधानको रक्षा गर्नु राष्ट्रपतिको अधिकार भएको र राष्ट्रपतिले त्यहि अधिकार प्रयोग गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले दावी गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा सरकारले नागरिकता विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिलाई किन जानकारी नदिएको भनी प्रश्न समेत उठाएको छ ।
राष्ट्रपति द्वारा संदेशसहित संसदमा फिर्ता पठाएको बिषयमा छलफल नहुनु राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादाको ख्याल नराखी गरिएको काम भएको भनेको छ । लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रमाणीकरणका लागि मात्रै पठाउनुले यो संस्थाको गरिमा कायम रहेन ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस्