मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच भएको सहमति प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिने (सहमतिपत्र सहित)

काठमाडौं–
शनिबार मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध आन्दोलित समूह र नेपाल सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । गृह मन्त्रायलयले गठन गरेको मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल र मिटर व्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदूर संघर्ष समितिबीच गृह मन्त्रालयमा सहमति भएको हो ।
मन्त्रालय र समितिबीच मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेसहितका सहमति भएको हो ।

ऋणीले साँवा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहुका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिएको तर साँवा ब्जाय पूरै चुक्ता गर्दा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ । जग्गा फिर्ता गर्न समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ । सहमति कार्यान्वयका लागि आवश्यक निर्णय लिनका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिने बतइएको छ ।