गभर्नरलाई माथी नैतिक प्रश्नः बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको तपाईंको शेयर कति हो ?

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर थुपारेको समाचार सार्वजनिक भएको महिनौं बित्दा पनि गभर्नर अधिकारी चुपचाप छन् । यस विषयमा उनको मौनता किन भन्ने विषयले शंका पैदा गरेको छ ।

सरकारले २४ चैतमा गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्नका लागि उनलाई निलम्बन गरेको थियो । सरकारको निलम्बनविरुद्ध अदालतबाट ६ वैशाखमा अन्तरिम आदेश ल्याउन सफल भएका अधिकारी आफ्नो सम्बन्धमा उठेको गम्भीर नैतिक प्रश्नमा चुपचाप छन् ।

अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सरकारको अर्थनीतिअनुसार राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । तर अधिकारी सरकारसँग समन्वय समेत नगरी आफूखुशी चलेको आरोप लाग्ने गरेको छ । निलम्बन फुकुवापछि ७ वैशाखमा राष्ट्र बैंकमा हाजिर भएकै दिन उनले दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर राखेको सार्वजनिक भएको थियो ।

नियामक निकायले शेयर खरिद गर्ने, शेयर राख्ने गर्दा नाफा, बैंकले दिने बोनस, सम्बन्धित बैंकले गर्ने कमी कमजोरीमा कारवाही गर्नेसहितको विषयमा स्वार्थ बाझिन्छ । तर, आफूमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठ्दा पनि उनले २ महिनासम्म मुख खोलेका छैनन् ।

सार्वजनिक पदमा भएको जोकोहीमाथि प्रश्न उठ्दा तत्कालै जवाफ दिनु तथा जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी भने आफूमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा पनि सुनेकोनसुन्यै गरिरहेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार उनले पछिल्लो सम्पत्ति विवरण समेत अद्यावधिक गरेका छैनन् । गभर्नर हुँदाको समयमा उनीसँग करोडौं रुपैयाँको शेयर रहेको थियो ।

उक्त शेयरको मूल्य अहिले बजार घटेको हुँदा घट्यो होला, तर नियामक निकायको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले जनतालाई सुसूचित गराउन भएपनि आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुपथ्र्यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीले आफ्नो निर्णयको सोझो असर पर्ने संस्थाहरूमा गरेको लगानी गम्भीर विषय हो ।

राष्ट्र बैंकको एउटा निर्णय मात्रले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमाउने नाफा र शेयर मूल्य प्रभावित हुन्छ । तर, गभर्नर अधिकारीले भने आफैँले नियमन गर्नुपर्ने संस्थाका करोडौं मूल्यको शेयर राख्नु र त्यसबारेमा प्रश्न उठि सक्दा पनि चुप बस्नुले भित्रभित्रै चलखेल भइरहेको छ कि भनेर शंका उब्जिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीले आफ्नोसहित परिवारका सदस्यका नाममा दजर्नभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शेयर लगानी गरेको पाइएको थियो ।