रोकिएको लोक सेवाको परिक्षा नतिजा ठप्प

गोरक्ष पोस्ट
गोरक्ष पोस्ट ३० जेष्ठ २०७९, सोमबार
6 Min Read
Aa

काठमाडौँ —आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को विविध समूहका २ सय ४० शाखा अधिकृतको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा रोकिएको छ । ०७८/७९ को २ सय ६६ जना अधिकृतको दरखास्त संकलन गरिए पनि परीक्षा रोकिएको छ । ०७६/७७ को झन्डै ७ सय जना खरिदारका सबै परीक्षा सकिए पनि नतिजा प्रकाशन हुन सकेको छैन । खरिदारको ०७६/७७ देखि ०७८/८९ सम्मको रोकिएको छ । थारुहटको रिटका कारण चालु वर्षको प्राविधिक नायब सुब्बाको परीक्षा रोकिएको छ । आयोगका अनुसार गत आवको इन्जिनियर विद्यालय निरीक्षक र कृषितर्फका अधिकृतको परीक्षाहरू पनि रोकिएको छ ।

कर्मचारी समायोजनमाथि पटक–पटक कानुनी प्रश्न उठेपछि लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिँदा तीन वर्षदेखि परीक्षा र नतिजा ठप्प बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले गत माघ १२ गतेको आदेशमा सरकारले ०७६ मा गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको थियो । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृत कर्मचारीले संघमा फर्कन पाउनुपर्ने मागसहित दुई साताअघि फेरि दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै समायोजन प्रक्रियामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको थियो ।

 

 

अघिल्लो निर्णय उल्टने गरी आएको अर्को आदेशका आधारमा आयोगलाई पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अप्ठेरो परेको हो । रिटमा कर्मचारीले आफ्नो समायोजनको मुद्दा किनारा नलागेसम्म नयाँ पदपूर्ति नगर्न माग गरेका थिए । समायोजनमा गएकाहरू फर्कने हो भने उनीहरूलाई कुन दरबन्दीमा राख्ने अन्योल भएपछि आयोगले नयाँ भर्ना गर्न नसकेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता तोयानारायण सुवेदीका अनुसार सर्वोच्चको आदेश पालना गर्नुपर्ने भएकाले ०७६/७७ देखिका हालसम्मका शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदारका विभिन्न चरणका परीक्षा रोकिएको छ । ‘हामीले अदालतको आदेश उल्लंघन गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अब पूर्ण बृहत् इजलासले अर्को आदेश नगरेसम्म समस्याले निकास पाउन सक्दैन ।’ उनका अनुसार ०७७/७८ र ०७८/८९ का परीक्षा रोकिएका छन् । गत माघमा सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, नहकुल सुवेदी र सपना प्रधानको पूर्ण इजालसले सरकारले गरेको समायोजन ठीक भएको भन्दै प्रशासनिक संघीयता जरुरी रहेको व्याख्या गरेको थियो । उक्त आदेशअनुसार समायोजनमा परेका कर्मचारी संघमा फर्कन पाउँदैनन् । तर, ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजालसले माघमा गरेको निर्णयविपरीत समायोजनको मुद्दालाई दुई साताअघि पूर्ण बृहत् इजलासमा राख्न भनेपछि समस्या बल्झेको हो । ‘अब पूर्ण बृहत् इजलास बसेर अर्को निर्णय नगरेसम्म हामीले पदपूर्तिको काम अघि बढाउन मिल्दैन,’ आयोग प्रवक्ता सुवेदीले भने ।

पुनरावेदन र सर्वोच्चमा परेको रिटमा फरक–फरक आदेश भएकाले समायोजन र पदपूर्ति समस्या बल्झेको बल्झै भएको हो । पहिलो आदेश सर्वोच्च र पुनरावेदनले गत साउन र भदौमा झन्डै दुई सय अधिकृतलाई प्रदेश र संघमा फर्काउन आदेश दिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका प्रशासन र लेखा समूहका अधिकृतहरूलाई संघमा फर्काउन आदेश गरेपछि संघीय मन्त्रालयलाई उनीहरूको व्यवस्थापन चुनौती बनेको थियो । समायोजन भएका कर्मचारी फर्कन थालेपछि प्रदेश र स्थानीय तह कसरी सञ्चालन गर्ने अन्योलको अवस्था आयो । मन्त्रालयले ३४ जना अधिकृतलाई संघको दरबन्दीमा हाजिरसमेत गरायो ।

कर्मचारीहरूले अदालतमा निवेदन दिँदै फर्कर्दैं गर्न थालेपछि सर्वोच्चले नै यो मुद्दा एकै पटक हेर्ने भन्दै दोस्रो आदेश गरेको थियो । सोहीअनुसार सर्वोच्चले समायोजन र पदपूर्ति समस्या एउटै प्रकृतिको भएको र एकअर्कामा सम्बन्धित रहेकाले सबै विषय एकै पटक संयुक्त इजलासमा पेस गर्न गत भदौ २५ मा आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले कर्मचारीसँग सम्बन्धित सबै विषय एकै पटक इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशले अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षको पदस्थापन र पदपूर्तिका सबै प्रक्रिया रोकिँदै आएको थियो । सोही आदेशअनुसार गत माघमा सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशको इजलासले सरकारले गरेको समायोजन ठीक भएको निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले समायोजनमा परेका कर्मचारी संघमा फर्कन नपाउने भन्दै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो ।

अदालतको गत साउनकै आदेशमा संघमा फर्केका अधिकृतहरूले आफूहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा जान रोक्नुपर्ने माग गर्दै फेरि रिट दायर गरे । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोर्च्चका दुई न्यायाधीशले समायोजनको विषय पूर्ण बृहत् इजलासमा लैजानुपर्ने आदेश लिए । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको यो चौथो निर्णय हो । अब पूर्ण बृहत् इजलासमा सुनुवाइ नभई समायोजनको विषयले निकास पाउँदैन । सरकारले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरिएको थियो । सरकारले तीनै तहमा ९९ हजार कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । ‘तर समायोजनका बेला गरेको लापरबाही र त्रुटिको परिणाम नै अहिलेको समस्या हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

समायोजनमा परेका कर्मचारी संघको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि संघीय मन्त्रालयलाई उनीहरूको व्यवस्थापनमा समस्या भएको थियो । संघमा दरबन्दी नभएको अवस्थामा आयोगले पूर्ति गर्न लागेका पदहरूको संख्या घटाएर त्यही दरबन्दीमा राख्ने योजना मन्त्रालयले बनायो । निजामती सेवामा प्रवेश गर्न परीक्षा दिएर बसेकाहरूको सिट संख्या घट्ने भएपछि उनीहरूले अदालत गुहारे । आफूहरूले सेवा प्रवेशका लागि परीक्षा दिइसकेको अवस्थामा सिट घटाउन नहुने माग गरे । अदालतले समायोजनको विषय टुंगो नलगाई नयाँ पदपूर्ति नगर्न आदेश दियो । पदपूर्तिका लागि लिखित र मौखिक परीक्षा सकेकाहरू जागिरको प्रतीक्षामा छन् । तर समायोजनको विषय नटुंगिएकाले उनीहरूको नजिता प्रकाशन वा परीक्षाको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । ०७७ साउनदेखि अदालतले विभिन्न समयमा दिएको फरक/फरक आदेशले पदपूर्ति रोकिएको हो । समायोजनमा गएका कर्मचारीले आफूलाई संविधान र कानुनविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

Source

प्रतिक्रिया दिनुहोस्