काठमाडौँ — आगामी जेठ १ देखि लागू हुने गरी सातामा दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित हुने भएको छ । बिदाको दिन हाडजोर्नी, नसा, डेन्टल, सुत्केरी–गर्भवतीको जाँच, छाला, न्युरो, साइक्याट्रिक, नाक, कान, घाँटीलगायतको ओपीडी सेवा मात्र नभई अप्रेसनमा समेत सोझो असर पर्छ ।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको ओपीडीमा खुट्टामा स्टिलको पाता राखेकाले ह्वीलचियरमा बस्न नसक्ने भएपछि ट्रलीमा उपचारका लागि ल्याइएका सर्लाहीकी ७५ वर्षीया तिलमाया गौतम । तस्बिर : प्रशान्त/कान्तिपुरसरकारी ठूला अस्पतालमा चापका कारण पत्थरी, एपेन्डिसाइड, हाडजोर्नी, नसा च्यापिएको, ट्युमरजस्ता नियमित हुने अप्रेसनका लागि बिरामी वर्षौंसम्म कुर्न बाध्य छन् । सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णय लागू भएको खण्डमा बिरामीले थप सास्ती खेप्नुपर्नेछ ।
भोजपुरका ६५ वर्षीय तेरुबहादुर तामाङ दाहिने हातमा स्टिलको पाता राखेर हिँडेको डेढ वर्ष बित्यो । अप्रेसन गरेको नौ महिनापछि निकाल्नुपर्ने पाता राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा बिरामीको चापका कारण अहिले पनि त्यस्तै छ । ओपीडीमा जचाउन शुक्रबार राजधानी आइपुगेका उनले दुखेसो पोखे, ‘महँगोका कारण निजी अस्पतालमा उपचार गराउन सकिन्न । सरकारीमा अझै तीन सातापछि समय दिएको छ ।’
दैलेखका ५४ वर्षीय धर्मराज कोइरालाले ट्युमरको अप्रेसन गराउन राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कुरेको तीन महिना बित्यो । ढाडका पनि बिरामी उनी ओपीडीमा नियमित जाँच गराउँदै आएका छन् । भन्छन्, ‘ट्युमरको डल्लोमा क्यान्सर भएकाले जति चाँडो अप्रेसन गर्न सक्यो त्यति फैलिनबाट बचिन्छ तर अस्पतालमा पालो पाउनै गाह्रो छ ।’ सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयले बिरामी थप मर्कामा पर्ने उनी बताउँछन् । ‘समयमा उपचार नपाउँदा बिरामीको अवस्था खस्कन सक्छ, स्वास्थ्य संस्थामा ड्युटी मिलाएर शनिबारसमेत सेवा दिने वातावरण बनाउनुको सट्टा दुई दिन बिदा दिएर सर्वसाधारणलाई मारमा पार्ने काम भएको छ,’ उनले भने ।
सर्लाहीकी ७५ वर्षीया तिलमाया गौतमको ट्रमा सेन्टरमा १४ दिनअघि खुट्टाको अप्रेसन गरिएको थियो । अचानक दुख्न थालेपछि सोमबार उनी ओपीडीमा जचाउन आइन् । खुट्टामा स्टिलको पाता राखेकाले ह्वीलचियरमा बस्न नसक्ने भएपछि ट्रलीमा ल्याइएको थियो । सातामा दुई दिन बिदा हुँदा बिरामीले आवश्यक परेका बेला विशेषज्ञ सेवा नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको उनकी छोरी राधाले बताइन् । अहिले नै सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरूले अप्रेसनका लागि पालो पाउन महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
कान्ति बाल अस्पतालका चिकित्सकका अनुसार मलद्वार खुलाउन गरिने अप्रेसन ३ देखि ६ महिनाभित्र गर्न मिल्छ तर दुई वर्षसम्म पनि पालो नपाउने समस्या छ । अस्पतालको रेकर्डअनुसार गत आइतबार सर्जिकल ओपीडीमा जाँच गराउन ९० जना पुगेकामा ४० जनाको अप्रेसन गर्नुपर्ने देखिएको कान्तिका बालरोग विशेषज्ञ डा. अजित रायमाझीले बताए । सर्जरी ओपीडीमा दिनहुँ ५० देखि १ सयको हाराहारी बिरामी जचाउन पुग्छन् । यो संख्या बढ्दो छ । अस्पतालका अनुसार करिब तीन सय बिरामी हर्निया, क्यान्सरलगायत रोगको अप्रेसनका लागि पालो पर्खेर बसेका छन् । अस्पतालमा औसतमा दैनिक ओपीडीमा ४ देखि ६ सय हाराहारी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको डा. रायमाझी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा गरिबीको रेखामुनि रहेका बिरामीलाई मर्का पर्नेछ ।’
वीरमा अहिले अप्रेसन गराउन पालो कुरिरहेका बिरामी २ हजार हाराहारी छन् । ओपीडीमा दैनिक २ हजारभन्दा बढी बिरामी आउँछन् । प्रसूतिमा पनि दैनिक आउने ३ सयभन्दा बढी गर्भवती र सुत्केरीको जाँच प्रभावित हुने देखिएको छ । सरकारी निर्णय लागू भएमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा दैनिक ५० जना बिरामीको अप्रेसन प्रभावित हुने अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा नराखी गरिएको निर्णयले सरकारी अस्पताल लथालिंग हुने र निजीलाई पोस्ने काम हुनेछ,’ उनले भने, ‘निर्णयमा सरकारले पुनर्विचार गरोस् ।’
उपत्यकाबाहिरका जिल्लाबाट राजधानीमा उपचारका लागि आउने सर्वसाधारण मात्र नभई सम्बन्धित जिल्ला, क्षेत्रीय अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा समेत उपचार प्रभावित हुने देखिएको छ । तैपनि तालुकदार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही निर्णय गरेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरोकारवालासहित बसेको बिहीबारको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. संगीता मिश्रले भनिन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक, शारीरिक तथा पारिवारिक हिसाबले दुई दिन बिदा दिने निर्णय स्वागतयोग्य छ, सरकारको निर्णय पालना पनि गर्नुपर्छ तर स्वास्थ्य संवेदनशील क्षेत्र भएकाले बिनातयारी निर्णय गरेको देखिन्छ ।’ उनले छलफलकै क्रममा रहेकाले धेरै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताइन् ।
सरकारले दुई दिन बिदा दिने निर्णयसँगै दैनिक काम गर्ने समय साढे ९ देखि साढे ५ सम्म ८ घण्टा तोकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मान्यताअनुसार सातामा ४० घण्टा पुग्छ तर कडाइका साथ नियम लागू गर्न नसकिने अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले बताए । उनले भने, ‘यो सरासर निजी अस्पताल मोटाउने काम भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन हुनुअगावै सरोकारवालासँग छलफल गरेर विकल्प खोज्नुपर्छ ।’ उनले निर्णयले सबैभन्दा बढी गरिब, अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति प्रभावित हुने बताए । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले पनि निर्णय कार्यान्वयन भए निजी अस्पताललाई फाइदा पुग्ने बताए । ‘अप्रेसनको सूची बढ्नेछ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बिदाको दिन काम गरेबापत भत्ता दिनेबारेमा पनि छलफल सुरु भएको छ तर स्वास्थ्यकर्मीले कोभिड महामारीको बेलाकै भत्ता पाउन सकेका छैनन् । करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले सरकारले छुट्टै भत्ताको व्यवस्थापन गर्न नसकिने र अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट पनि खुवाउन गाह्रो हुने राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका पूर्वनिर्देशक डा. सन्तोष पौडेल बताउँछन् । कान्ति बाल अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. रायमाझीले पनि अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट बजेट व्यवस्थापन गरेर भत्ता खुवाउन नसकिने बताए । ‘दुई दिन बिदा भए अस्पतालको दैनिक १ देखि ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी पनि गुम्नेछ,’ उनले भने, ‘आम्दानीले विकास समितिका कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन पनि धौधौ छ ।’
सातामा दुई दिन बिदा दिने प्रचलन यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा २०५६ साउन १ मा सुरु गरिएको थियो । शेरबहादुर शेरबहादुर आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०५९ वैशाखमा यो प्रचलन हटाएको थियो । अहिले फेरि उनकै पालामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरिएको हो ।
प्रकाशित : वैशाख २५, २०७९ ०६:१२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्