सार्वजनिक निकायहरुले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कार्यन्वयनमा कडाई गरिने

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) आएपछि व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि १५ प्रतिशत महँगो भएपनि सार्वजनिक निकायहरुले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । त्यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग मन्त्रालयले शुक्रबार निर्देशन जारी गरेको हो । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्वन्धि निर्देशिका २०७१ आएपनि यो प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यो कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उद्योगीले विरोध गर्दै आएका थिए।
८ वर्ष अघि आएको निर्देशिकालाई प्रचण्ड सरकारले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको जानकारी दिएको छ । यो प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आएमा स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउने निश्चित छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी निकायले स्टेसनरी, फर्निचर–फिक्चर्स, मेसिनरी औजार जस्ता सामान खरीद गर्दा नेपाली नै गर्ने नभएमा न्यूनतम ५० प्रतिशत स्वदेशी किन्नुपर्नेछ। अहिले विदेशी सामानहरु पनि खरीद हुँदै आएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आयोग÷मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुले आयोजना गर्ने अतिथि सत्कार एवं चिया खाचा अनिवार्य रुपमा नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारी कार्यालयमा विस्कुट लगायत किन्दा पनि विदेशी प्रयोग गर्ने प्रचलन थियो।
सामान खरीद गरेको विवरणका बारेमा पनि अनुगमन हुनेछ। मन्त्रालयका अनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा नेपाली वस्तु खरीद भए नभएको सम्वन्धमा प्रतिवेदन कैफियत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वदेशी मालसामान वा वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको विवरण नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र र नेपाल च्याम्बर अफ कमर्श र मातहतका निकायले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यही विवरण अनुसार सार्वजनिक निकायले वस्तु किन्नुपर्नेछ। उत्पादकले पनि सार्वजनिक निकायमा आफ्नो उत्पादन सूचीकृत गराउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।