काठमाडौं–
सरकारले क्रसरहरु बन्द गराउन थालेपछि विभिन्न ठुला आयोजनाका कामहरु प्रभावित हुन थालेका छन् । विकासे आयोजनाहरूलाई ठेकेदार कम्पनीले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा किन्न र ओसारपसार गर्न सरकारले रोक लगाएको भन्दै तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने जानकारी गराउन थालेका छन् । काम रोकिएको र त्यसको जिम्मेवार सरकार नै हुने भन्दै निर्माण कम्पनीले लिखित रुपमै आयोजनाहरुसँग दाबी, क्षतिपूर्ति र हर्जाना दावी गर्न थालेका छन् ।
२० पुसको गृह मन्त्रालयको अवैध क्रसर बन्द गराउने निर्णयपछि ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अभाव चर्किएको छ । जसका कारण काठमाडौ उपत्यकादेखि लिएर प्रमुख सडक आयोजनाहरु प्रभावित भएको सडक विभागले जनाएको छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, सिँचाइ विभाग, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिरकण, स्थानीय पूर्वाधार विभागसहित प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकाकरा निकाय र त्यसअन्तरगतका आयोजनाहरुमा ठेकेदार कम्पनीले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा अभावले समस्या भएको पत्र आउन थालेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि देशभरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवैध रुपमा चलिरहेका अधिकांश काठमाडौंमा सडक मर्मतका थालिएका कामहरु पनि यसबाट प्रभावित भएका छन् ।
निर्माणाधीन नागढुंगा(नौबिसे सुरुङमार्गको काम समेत प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ। ‘अहिले जापानीज निर्माण व्यवसायीद्धारा निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्ग पनि बालुवा नपाएर निर्माण ठप्पको अवस्थामा गएको छ। ठेकेदारले सरकारसँग हर्जाना दाबी गर्ने संकेत दिएको छ,’ उनले भने, ‘ त्यसरी माग गरेको दाबी ठेक्का सम्झौता अनुसार दिनै पर्छ।’
- Advertisement -
उनले काम रोकिँदा ठूलो रकम क्लेम गर्न सक्ने बताए। साइटमा बसेका २० जना जापानीजले मात्रै १८र२० हजार डलर क्लेम गर्ने बताए। सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी निर्णय गर्दाको मूल्य ठुलै चुकाउनुपर्ने थापाको भनाइ छ। ‘अब देशमा खनिजजन्य निर्माण सामाग्रीहरु चन्द्रमाबाट ल्याउने योजना गर्नु पर्ने हो कि रु देशभित्रको ढुंगा(गिट्टी र बालुवा चलाउदा पर्यावरण र वातावरण बिग्रन्छ। सबैलाई हानि(नोक्सानी हुन्छ। दोहन गर्नु हुन्न,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्