काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभामा आज विश्वासको मत लिँदैछन्। सभाका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति भएसँगै सरकारमा सहभागी दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । एमालेको समर्थन फिर्तापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
नियुक्त भएको डेढ वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । यसअघि चार पटकसम्म प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत पाएका थिए । एमालेको समर्थन फिर्तापछि असार २१ गते संसद्मा पत्राचार गर्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको कार्यसूची अगाडि बढाइदिन आग्रह गरेका थिए । सङ्घीय संरचनामा दोस्रो पटक भएको निर्वाचनपछि प्रचण्ड २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
- Advertisement -
प्रारम्भमा उनी एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री बनेका थिए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले सदनमा करिब शतप्रतिशत मत पाएका थिए
। २०७९ पुस २६ मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा उनले २६८ मत पाएका थिए । उपस्थितमध्ये दुई सांसदले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए । कांंग्रेस, एमालेलगायतका सबै दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला नै एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन तोडिएपछि प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक २०७९ चैत ६ मा विश्वासको मत लिनु परेको थियो । उनले दोस्रो पटक १७२ मत पाएका थिए ।
एक वर्षको सत्ता सहयात्रापछि कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्रीले पुनः एमालेसँग सहकार्य गरेका थिए । गठबन्धनमा विग्रह आएसँगै प्रधानमन्त्रीले तेस्रो पटक २०८० फागुन ३० मा विश्वासको मत लिएका थिए ।
तेस्रो पटक उनले १५७ मत पाएका थिए । यस्तै सरकारमा सहभागी भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन भएपछि एक पक्षले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८१ जेठ ७ गते चौथो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । चौथो पटक पनि उनले १५७ मत नै पाएका थिए ।
पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिन लागेका प्रभानमन्त्री प्रचण्डलाई यस पटक आफ्नो दल माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को मात्रै साथ रहेको छ । दुई ठुला दल कांग्रेस, एमाले विपक्षमा उभिने निश्चित हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई सदनको बहुमत पु¥याउन आवश्यक १३८ सङ्ख्या पुग्न भने सम्भव छैन ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि अस्थिर राजनीति
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि हुने अपेक्षासहित संविधानसभाबाट नेपालको संविधान वि. सं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको थियो ।
संविधानमा राजनीतिक स्थिरताका लागि विभिन्न प्रावधान राखियो पनि। तर संविधान जारी भएको आठ वर्षमै सात प्रधानमन्त्रीले पद सम्हाले भने दर्जनौँपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएको छ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा ९४० मा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ।
सोही उपधारामा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन भनी उल्लेख छ।
उक्त व्यवस्था राजनीतिक स्थिरताका लागि राखिए पनि गणतन्त्र स्थापनापछि संसद्मा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नहुँदा पूरा कार्यकालसम्म सरकार चलाउन सकेका छैनन्।
विसं २०७२ मा संविधान जारी गर्दा कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। त्यसयता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुई-दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्