गृहमन्त्रमाथि छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेसले अडान कायमै राख्दा सभामुखले बोलाएको बैठक निष्कर्ष विहीन

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लगाइएको सहकारी प्रकरणबारे संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान यथावत राखेको छ।

सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबारबाट शुरु हुने संसद बैठकलाई सुचारु गराउन सोमवार राखेको प्रमुख चार दलको बैठक आज (सोमबार) राखेको थियो । तर, कांग्रेसले आफ्नो अडान कायमै राखेको छ ।

आफूहरुको अडान यथावत रहेको र त्यसको सुनुवाई नभए संसद अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए। उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दा सरकार मान्न तयार नभएकाले हुनाले भोलिबाट संसदको कुनै पनि गतिविधि अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्ने बताए।

प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘अब हामीले हाम्रो कुरालाई यथावत राख्यौं । लाखौँलाख नेपाली नागरिकको पैसा सहकारीहरुमा बचत गरिएको छ । देशका विभिन्न सहकारीहरुमा रकमको अपचलन गर्ने, दुरुपयोग गर्ने, ठगी गर्ने लगायतका कामहरु भएका छन् । त्यो सन्दर्भमा बहालवाला मन्त्रीजीहरुको पनि कुरा उठिराखेको स्थिति छ। हामीले त्यसमा संसदीय समिति माग गरेका छौँ । हामीले हाम्रो कुरा स्पष्ट राखेका छौं । अहिलेसम्म हामी सदासहायतापूर्वक प्रश्तुत भएका छौं। आफनो माग निरन्तर राखेका छौँ। र संसदलाई हामीले अवरोध गरेका छैनौँ । सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रश्तुत हुँदैछ। अब संसदका कुनै बैठक अथवा कुनै पनि कामकारबाहीहरु अवरुद्ध भए भने त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्छ।’

यता, सत्तारुढ एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने मिथ्या आरोपको भरमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविन गर्न नसकिने जवाफ काँग्रेसलाई दिएका थिए । प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत्र, २७, २८ र २९ गते बोलाइएको छ । तर काँग्रेसले गृहमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति नबने अब संसद बैठक चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने बिना तथ्य र प्रमाण संसदीय छानविन समिति बनाउन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । आजको बैठकमा पनि आफूहरुले सोही कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष काँगेसकालाई भनेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।

उनले भने, ‘बैठक संक्षिप्त भयो । भोलि, पर्सी र त्यसपछि २९ गते बैठक बोलाइएको छ । भोलिको बैठक सहज गर्नका लागि हामीले प्रमुख प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्‍यौँ। उहाँहरुले आफ्ना यथावत मागहरु राख्नुभएको छ । बैठकमा हामीले फेरि पनि भनेका छौं–महत्वपूर्ण विधेयकहरुमा छलफल गर्दैछौं । तपाईंहरूले जे विषय उठाईरहनु भएको छ। त्यो तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन । पूर्वाग्रह राखेर माग गरिएको छानविन समिति बन्न सक्दैन । हामीले प्रष्ट भन्यौ–संसदीय छानविन समिति बन्दैन ।’