काठमाडौं – आगामी माघ ११ गतेका लागि तय भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरूले गठबन्धन बनाएर होमिने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूले १९ सिटका लागि हुने निर्वाचन र राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने एउटा सिटमा भागबण्डा गरेका छन् । तर, सिट भागबण्डाले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूमा वैमनश्यता उत्पन्न गराएको छ ।
सरकारमा रहेको सत्तारुढ दल जनमत पार्टीले राष्ट्रियसभामा आफूले मागेको एक सिट पनि नपाएपछि मधेशमा उम्मेदवार उठाएको छ । संयुक्त अपिल जारी गर्दा सिटमा भाग नपाएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतको हस्ताक्षर छैन । यसबारे प्रष्टीकरण दिँदै अध्यक्ष राउतले आफूलाई गठबन्धन बैठकमा नबोलाइएकाले संयुक्त अपिलबारे जानकारी नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
गठबन्धनको आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका त्यो समयका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
निकटस्थ स्रोतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सम्बन्ध चिसिएकाले राउतलाई बैठकमै नबोलाइएको बतायो । मधेश प्रदेशसभामा १३ सिट रहेको र संघीय संसदमा ६ सिटसहितको राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष राउत नबोलाइनु खटपट पक्कै हो ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत लिँदा १४७ मत पाएका प्रचण्डले जनमतको साथ गुमाउँदा १४१ मा झर्छन् । त्यसपछि उनीसँग झिनो बहुमत त हुन्छ । तर, सरकारमा सामान्य प्रशासनमन्त्रीसमेत रहेको जनमतले फिर्ता लिँदा पुनः संसद्मा विश्वासको मत देखाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अन्य सत्तारुढ दलहरूमा पनि सरकारलाई दिएको विश्वासको मत कायम राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा विवाद रहेकाले उनको बहुमत कायम रहन्छ या रहन्न् यसै भन्न सक्ने अवस्था रहन्न ।
यता नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान सरकार जति लामो समय टिक्यो त्यति मुलुक उधोगतिमा जाने सार्वजनिक रुपमै बताइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पनि वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् ।
अर्कोतर्फ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कैलालीमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनले अध्यक्षमा रेशमलाल चौधरीलाई निर्वाचित गरेको छ । गठबन्धनले जारी गरेको संयुक्त अपिलमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष भनेर भूमिसुधारमन्त्रीसमेत रहेका रञ्जिता चौधरी श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
महाधिवेशन चलिरहेका बेला असन्तुष्ट श्रेष्ठ काठमाडौँ फर्केर बैठकमा सहभागिता जनाएर संयुक्त अपिलमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यसमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेशमलाल असन्तुष्ट रहेको निकटस्थहरू बताउँछन् । रेशमले थारुहरूको अधिकार प्राप्तीका लागि सरकारमा बसेर नहुने सडक संघर्ष गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यदी, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा पर्छन् ।
नेपालको राजनीतिमा ‘इमान र निष्ठा’को राजनीति गर्ने नेता भनेर चिनिने राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको निष्ठा पनि यस पटकको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट खुइलिएको छ । राष्ट्रिय सभाको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने एक पदमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले उपाध्यक्षसमेत रहेकी गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्यूठानबाट पराजित दुर्गा पौडेललाई प्रस्ताव गरेका छन् ।
अध्यक्ष केसीले यसअघि २०७७ साल असोजमा वामदेव गौतम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत हुँदा चर्को विरोध गरेका थिए । अहिले भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारलाई सिफारिस गर्दा प्रश्न उठ्नु सामान्य भएको जवाफ केसीको छ ।
गठबन्धनमा मधेशमा जसपाको प्रतिस्पर्धी रहेको जनमतले राष्ट्रियसभामा एक सिट मागेको थियो । साना पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता दुर्गा पौडेललाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने सदस्यमै लैजाने सहमति बने पनि राउतको माग सुनुवाइ नभएपछि उनी बैठक छाडेर हिँडेका थिए । बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राउतबीच घोचपेच चलेको थियो ।
सरकारमा भएर पनि विपक्षीजस्तो सरकारको विरोध गर्दै हिँडेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राउतसँग असन्तुष्ट छन् । राउत भने सरकारले चित्तबुझ्दो काम नगरेपछि विरोध गर्नु आफ्नो दायित्व भएको बताउँछन् । १ पुसमा धोती दिवस मनाउने क्रममा माइतीघर मण्डलाको निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेपछि राउत सरकारसँग आक्रोशित छन् ।
राष्ट्रियसभा चुनावका लागि जनमतका आफ्नै उम्मेदवार छन् । मधेशको अन्य क्लस्टरमा रामशंकर महासेठ र लुम्बनीमा बालगोविन्द चौधरीलाई अघि सारेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्