काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ ।
प्रचण्ड गतवर्ष मंसिर ४ को निर्वाचनपछि तत्कालिन चुनावी गठबन्धन तोड्दै एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित ७ दल र ३ स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा पुस १० मा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका थिए । प्रधानमन्त्रीको रुपमा तेस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रुपमा एक वर्ष पूरा गरेको यो नै पहिलो पटक हो ।
प्रतिनिधिसिभामा ३२ मात्रै सिट जितेपनि प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेको परम्परागत प्रतिद्वन्दिताको फाइदा उठाउदै पुस १० मा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । कांग्रेसले आफुलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने निश्चित भएपछि बालकोटमा ओलीको शरणमा गएर प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कुर्सि हासिल गरेका थिए । त्यसपछि उनले छोटो समयमा नै एमालेको साथ छोडेर फेरी कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगेका थिए ।
राजनीतिक रुपमा प्रचण्ड आफ्ना कुटिल चाल चल्न सफल भएपनि आम जनतामा कामले प्रभावित पार्न भने असफल देखिएका छन् । चुनावपछिको पहिलो वर्षमा सरकारले आगामी चार वर्षको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै आम नागरिकमाझ आशाको सञ्चार गर्नुपर्नेमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार त्यसमा चुकेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीकारुपमा उनले दिएको भाषण र आश्वासनको लामो फेहरिस्त रहेपनि त्यो काममा नदेखिदा आम जनतामा व्यापक निराशा देखिएको र समग्र व्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । एमाले, रास्वपा र राप्रपाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले पहिलो दुई महिनामै गठबन्धन फेरे, त्यसयता नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेत गरी ७ दलले सरकार चलाइरहेका छन् ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बलियो साथले प्रचण्ड सरकार अब दोस्रो वर्षको यात्रामा छ । प्रचण्ड गठबन्धन बनाउने र सत्ता टिकाउनेमा मात्र केन्द्रित हुदा देशको आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र संविधान कार्यान्वयनमा काम गर्न सकेका छैनन् ।
अर्थतन्त्र मन्दीबाट निस्किन नसकेको, सुशासन भाषणमा मात्र सिमित भएको, विकास निर्माणका काम अलपत्र रहेको, कुटनीतिक सम्बन्धमा केहि सुधार हुन नसकेको, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणको सट्टा झन् बढेको अस्वथामा प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो बर्ष शुरु गरेका छन् ।
यस एक बर्षमा सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्धका ठुला प्रकरणका फाइल खोल्न शुरु गरेपछि केहि आशा पलायपनि त्यो छोटो समयमै रोकियो । बालुवाटार जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करीजस्ता अनियमितताका घटनामा सरकारले शुरुमा सक्रियता देखायो तर अनुसन्धान हुदै जादा आफ्नै दल र गठबन्धन दलका नेताहरु नै घेराबन्दीमा पर्नेदेखिएपछि त्यसलाई सामसुम पार्ने तर्फ सरकार नै देखियो । आमनिर्वाचनले तीन तहमै सरकार फेरबदल भएपनि सरकारको दैनिक सेवा प्रवाहमा सुधार छैन । जनताले सरकारी कार्यालयमा पुगेर सहजै सेवा लिने दिन आएका छैनन् । जनताको दैनिकीसँग जोडिएका दर्जनौँ विषयमा सरकारले सुशासन कायम गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिनामै गठबन्धन फेरेका प्रचण्डले यस अवधिमा १२ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तार गरे ।
अर्थतन्त्र सुधारको लक्ष्य लिएपनि पहिलो वर्ष अर्थतन्त्र सुधारमा उल्लेख्य प्रगति नभएको स्पष्ट नै छ तर पनि सरकार अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको दाबी गरिरहेको छ । सरकारको भनाई र व्यवहारमा तालमेल देखिएको छैन । साना र मझौला व्यवसायी धरासायी हुनेक्रम रोकिएको छैन भने ठुला उद्योगी पनि उत्साहित देखिएका छैनन् ।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितको उद्धार र उपचारमा सरकारले तदारुकता देखायो । तर त्यसपछि पुन: स्थापनामा सरकारको ढिलासुस्तीले चिसोका कारण दर्जनौँ सुत्केरी महिला र बालबालिकाको मृत्यु भएको छ ।
बढ्दो महँगी, बेरोजगारी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभावले निम्न आय भएका जनताको चुलो नबल्ने अवस्था बनेको छ । तर सरकारले यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा समेत ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दैनिकी देश र जनताको पक्षमा दीर्घकालिन योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा बितिरहेको छैन, बरू दल र गुटको वकालत, स्टन्टबाजी, विदेश भ्रमण, उद्घाटन र शिलान्यासमै खर्च भइरहेको छ ।
यसबीचमा सरकारले वर्षौंदेखि मिटरब्याजबाट पीडितका समस्या समाधान गर्न कानून बनाएको छ भने आयोग गठन गरेर पीडितहरूलाई राहत दिने काम गरेको छ । इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि अलपत्र नेपालीलाई फर्काउन सरकारले लिएको पहलको प्रशंसा भयो । त्यसबेला परराष्ट्रमन्त्री आफैँ इजरायल पुगे । तर हमासको कब्जामा भएका बिपीन जोशीको उद्धारमा सरकार अहिले पनि सफल भएको छैन ।
यस अवधिमा राष्ट्रपतिबाट कैदमाफीको विषय व्यापक आलोचित भयो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रेशम चौधरी, रिगल ढकाललगायत विवादित र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नहरूको समेत बाँकी कैद मिनाहा गरिएकोप्रति सरकारको आलोचना मात्रै भएन, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्टाइदिएपछि माफी पाएर छुटेका रिगल ढकाल फेरि जेल पुगेका छन् ।
सरकारको एक वर्षलाई सत्ता गठबन्धनकै साझेदार दलहरूले औसतमा लिएका छन् भने प्रतिपक्षले पनि सरकारको सतही विरोध गरेर सत्तामा आउने चाहबाहेक प्रतिपक्षी भूमिका निभाउनबाट चुकिरहेको छ ।
सरकारको कार्यशैली बदल्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मंगलबार सरकारको एक बर्ष पुरा भएको अवसरमा सरकारको कार्यशैली बदल्ने प्रतिबद्धता वयक्त गरेका छन् । देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब सरकारले आफ्नो कार्यशैली बदल्ने घोषणा गरेका हुन् ।
सम्बोधनका क्रममा उनले भने- ‘आज म यो सम्बोधनबाट देशवासीसामु स्वीकार गर्दछु कि सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम पनि आएन। म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा छु। देश कति बन्यो भन्ने होइन, कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु । यही चिन्ता र आत्मसमीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु, अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्