काठमाडाैं – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मापदण्डविपरीत उपलव्ध गराइएका पिएसओ, सवारी चालक र भान्छेहरु १५ दिन भित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले नियमअनुसार भीभीआइपी तथा भीआइपीहरुलाई प्राप्त हुने सुविधा बाहेकका अन्य मापदण्डबिपरित राखिएका पिएसओ, सवारी चालक र भान्छेहरु १५ दिन भित्र फिर्ता गरि आफ्नो दरबन्दी भएका ठाँउमा पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
- Advertisement -
बैठकले सरकारका मन्त्री लगाएत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले नियमानुसार भन्दा बढी सवारीसाधनहरु प्रयोग गरेको भए फिर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए।
बैठकले विदाका दिनमा पनि अध्यावश्यक सरकारी कार्यालय खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको सभापति खतिवडाले बताए।
बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा अघि बढाउने सरकार ध्येय रहेको भन्दै शान्ति सुरक्षामा कुनै सम्झौता नहुने दाबी गरे।
उनले सीमा सुरक्षाका लागि बिओपी बढाउने नीति सरकारले लिएको भन्दै साधन-स्रोतको सीमाका कारण बढाउन कठिन भएको जानकारी दिए।
अहिले समाजमा नकारात्मक प्रवृति र बिचारहरु देखा परेको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले गम्भीरतापूर्वक सरकार र राष्ट्रका प्रमुख दलहरुसँग छलफल गर्ने योजना रहेको बताए।
अध्यागमनलाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउने, राजस्व चुहावटमा पनि गृह र अर्थमिलेर योजनाहरु बनाउने उनले बताए। चिकित्सकहरुले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित बनाउन सरकार तयार रहेको भन्दै कञ्चनपुरमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई कारवाही गर्ने स्पष्ट पारे।
बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले वित्तीय अपराधलाई सम्बोधन गर्नका लागि वित्तीय अपराध ब्युरो स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
सातवटै प्रदेशमा साइबर अपराध ब्युरो गठन गर्ने तयारी भएको पनि उहाले बताए। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीका महानिरिक्षक राजु अर्यालले सीमा सुरक्षाका लागि सम्पूर्ण जनशक्ति खटाएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्