ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ गते दिएको आदेश तत्काललाई अलपत्र पर्ने अवस्था आएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग सोधपुछसमेत नगरी मुद्दाको फाइल सरकारी वकिलकहाँ बुझाउने तयारी गरेको छ।
ब्यूरोले सम्भवत: आइतबार नै उक्त मुद्दाको फाइल सरकारी वकिलकहाँ बुझाउने तयारी गरेको हो। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. भट्टराई र नेपालसँग बयान लिन २१ साउनमा सीआईबीलाई आदेश दिएको थियो।
तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भट्टराईसँग सोधपुछसमेत नगरी सीआईबीले सकेसम्म आइतबार नभए सोमबार मुद्दा बुझाउने तयारी गरेको हो। सीआईबीले सुरुमा उनीहरु दुवैजनालाई सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी गरेको थियो। तर सत्ता गठबन्धनको साउन २९ गते बालुवाटारम बसेको बैठकपछि सीआईबी पछि हट्न बाध्य भएको हो।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल साउन २९ मै युरोप भ्रमणबाट फर्किएपछि त्यही साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले बयान लिन नपर्ने उपायको खोजी गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको समेत उपस्थितिमा बसेको बैठकले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका नेपाललाई बयान दिनै नपर्ने विकल्पहरुबारे खोजी गरेको थियो।
उक्त आकस्मिक बैठकबाट दुवै नेताहरुलाई बयान नलिई मुद्दा अघि बढाउने वातावरण बनाउन सत्तारुढ दलहरु सहमत भएका थिए। त्यसपछि दुवै नेतालाई बयानका लागि तम्तयार सीआीईबी हच्किएको हो। साउन २९ मा बसेको सत्ता गठबन्धनको उक्त बैठकले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मुछिने भएपछि गौर हत्याकाण्डको फाइल पनि बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले उक्त निष्कर्ष निकालेको जानकारी त्यसबेला एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिएका थिए। सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले अहिले अध्यक्ष नेपाललाई अप्ठेरो पर्ने गरी बयानमा नलैजाने भनिसकेपछि दुवै प्रधानन्त्रीलाई सोधपुछ नगरी मुद्दा पठाइँदैछ।
तर, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले भने सीआईबीमा गएर कागज गरेर फर्किएका छन्। उनलाई बयान प्रक्रियामा लैजाने निर्णय पनि सीआईबीले गरेको छैन। उता यही प्रकरणमा मुछिएका हाल जेल जीवन बिताइरहेका पूर्व भूमिसुधानर राज्यमन्त्री सञ्जय टक्लाको भने सीआईबीले बयान लिएको छ।
पक्राउ गरिएन तीन मन्त्रीलाई
माधव र बाबुरामलाई जोगाउने क्रममा सर्वोच्चको साउन २१ गतेको आदेशपछि पुर्जी जारी भएका तीनजना पूर्वमन्त्रीलाई समेत सीआईबीले पक्राउ गरेको छैन। उनीहरु तीनैजना नेपालभित्रै रहे पनि फरार भएको भन्दै सीआईबी पक्राउ गर्नबाट हच्किएको हो। पूर्वभूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले आफू अहिले पनि नयाँबानेश्वरस्थित घरमै रहेको भन्दै बयान दिन तयार रहेको बताइसकेका छन्।
उनले आफू कहीँ फरार भएर नगएको बताउँदै प्रहरी या सरकारी टोली आएमा सोधेको जवाफ दिने बताइसकेका छन्। यस प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका उनले फरार भनिएकोमा आपत्ति पनि जनाए।
उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने उनीहरुलाई यसअघि ललिता निवास प्रकरणमै प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसबेला उनीहरु सबै धरौटीमा छुटेका थिए।
त्यो मुद्दा अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थमा छ। ललिता निवास प्रकरणमा गत असार १२ गते भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित पक्राउ परेका थिए।
सीआईबीले पक्राउ परेका अभियुक्तहरुविरुद्ध बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा म्याद थपिसकेको छ। ६० दिनभित्र यो मुद्दा अदालत लानुपर्ने बाध्यतामा सीआईबी छ। सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा अदालतबाट पहिलो म्याद लिएको बुधबार ५१ दिन पुगेको छ। शुक्रबार ५३ दिन भएको छ।
असार १२ गतेयता भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङसहित २० जनालाई पक्राउ गरेर सीआईबीले बयान लिइसकेको छ।
१८ असोज २०६९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयमातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लग्न दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा बाबुराम भट्टराई र लीलामणि पौडेल मुछिएका थिए।
भट्टराईले यही प्रकरणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा केही समयअघि बयान दिइसकेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को २९ चैत २०६६, ३१ वैशाख २०६७ र २८ साउन २०६७ साउनमा ललिता निवासको केही जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउने निर्णय हुँदा प्रधानमन्त्री नेपाल थिए। उनले असल नियतले बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते र २०६७ साउन २८ गते तीन पटकसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी जग्गा सट्टा भर्ना दिइएको थियो।
प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोही खडा गरिएको थियो। यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले नीतिगत निर्णय गर्नेमाथि पनि कारबाही चलाउन साउन २१ मै आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशअनुसार तत्कालीन तीनजना भूमिसुधार मन्त्रीहरु विजय गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ चन्द्रदेव जोशी तथा राज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। तर सीआईबीले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र तीन मन्त्रीहरुसँग बयान नै नलिई मुद्दा बुझाउन लागेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्