सर्वोच्चले दिएन बालेनलाई वारिस राख्ने सुविधा, अब अदालत धाउनु पर्ने

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई वारेसको सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतको अवहेलना गरेको आरोप खेपिरहेका शाहले मुद्दाको तारिख खेप्नका लागि वारेसको सुविधा मागेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फूयालको इजलासले ‘मागबमोजिम नहुने’ भनी आदेश गरेको हो ।

यो आदेशपछि मेयर शाह हरेक पटक आफैं अदालतमा उपस्थित भएर मुद्दाको तारिख लिनुपर्नेछ भने सुनुवाइका दिन अदालतमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ । वारिस राख्ने सुविधा पाएको भए उनले मञ्जुरीनामा दिएको व्यक्तिले पनि तारिख लिन सक्थ्यो ।

भारतीय सिनेमा चलाउन दिन रोक लगाएकोवारे परेको एक मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले काठमाण्डु महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि मेयर शाहले अदालत समेत भारतको प्रभावमा परेर आदेश गरेको भनी सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका थिए ।