मेयर बालेनलाई १ वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना हुन सक्ने

महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह अहिले पछिल्लो सयम चर्चामा चुलीमा छन् । आदिपुरुष लगायत हिन्दी सिनेमा काठमाडौं चल्न नदिने शाहको निर्णय कार्यान्नन नगर्न अदालत बाट आएको फैसालालाई लिएर उनले गरेको सार्वजनिक टिपणीले उनलाई थप चर्चामा चुलीमा पुर्याइदिएको हो । यो विषयले उनलाई चर्चामा मात्र ल्याएको छैन उनिमाथि अदालतको मानहानीको दण्डा चलाउन सक्ने जोखिम समेत निम्त्याएको छ ।

शाहले अदालतको निर्णय नमान्ने भन्दै सामाजिक संजालमा आक्रोश पोखेको विषयलाई अदालतले उनिविरुद्ध मानहानीका दण्डा चलाउला नचलाउने त्यो अदालतको क्षेत्राधिकारको कुरा हो । तर उनले लेखका विषयहरु अदालतको मानहानी भएको कानुनका जानकारहरु बताउछन् ।

‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन ।फिल्म लेखकले नेपाल भारत को अधिनमा थियो भनी सके पछि उनीहरु को नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो , अदालत र सरकार भारत को गुलाम भएको बुजिन्छ । यसको लागि जुन सुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।’

आफ्नो फेसबुक एकाउन्टबाट उनले अदालतको आदेश नमान्ने मात्र भनेका छैनन अदालत र सरकार भारतको गुलामा भएको समेत आरोप लगाएका छन् र जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहे पनि फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन भनेका छन् । यो विषय नै अदालतको मानहानी र उपहेलानाको कारवाही गर्न प्रयाप्त प्रमाण छ कानुन ब्यवसायी बताउछन् ।

सक्ने न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ते र त्यस अवस्थामा सामान्यतः १ वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै वा अन्य उपयुक्त सजाय हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ। बालेनलाई मानहानीमा अदालतले यो सजाय गर्न सक्ने छ ।

तर त्यसमै कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्षमा माग्न सक्ने र त्यसबाट अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सकिने उल्लेख छ।

तर फैसला आदेश कार्यान्वन नगरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले हतपत मानहानीमा कारवाही गरेको पाइदैन । बालेन मात्र होइन संघीय सरकारले गर्न नगर्न भनि दर्जन बढी निर्णयहरु आदलतले आदेश दिएपनि कार्यान्वनमा नगएको फैसाला कार्यान्वयन निर्देशनालयको रेकर्डले देखाएको छ ।