जटिल अंक गणितका कारण कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र र जासपाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
अहिले राप्रपाले भने सरकारलाई लिएको समर्थन कायम राखेको छ। एमाले र राप्रपा मिल्दा बहुमतका लागि एक मत पुग्दैन। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। कोशीमा एमालेको ४० र राप्रपाको ६ सिट छ।
उता कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको ११, एकीकृत समाजवादीको चार र जसपाको १ गरी ४६ सांसद छन्। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका बाबुराम गौतम सभामुख छन्।
गत पुस २५ मा माओवादी केन्द्र, जसपा र राप्रपाको समर्थनमा एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर राष्ट्रपतिका विषयमा एमाले र माओवादीबीच समझदारी नभएपछि राष्ट्रपति निर्वाचन अघि केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादीसहितको गठनबन्धन सरकार बनेको थियो।
केन्द्रमा गठबन्धन फेरिए पनि कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएको थिएन। कोशी बाहेकका ६ प्रदेश र केन्द्रमा एमाले प्रतिपक्षमा छ।
यहाँ कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने भएपछि दुवै गठबन्धन अप्ठेरोमा परेका छन्। कुनै पनि पार्टीसँग बहुमत नभएका कारण नयाँ गठबन्धन बने पनि कोशी प्रदेशमा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा वर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न सक्छन्।
अब मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा स्वतहः सरकार ढल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
अब कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने चासोको विषय रहेको समयमा दलहरूले भने आ-आफ्नै अडान राखेका छन्। माओबादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने जनाएसँगै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी गरेको छ।
तर, माओबादीका लागि सभामुख रहेका कारण सरकार बनाउन तत्काल संवैधानिक बाधा हुनेछ। उता, नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत सुरु गरेको छ।
नेपालको संबिधाननको धारा ६८ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था गरेको छ। १६८को धारा १ अनुसार बहुमत सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनेछ।
कोशी प्रदेशमा कुनै पनि दलाको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण उपधारा २ (१) अन्तर्गत यो सरकार बनेको छ। सो धारामा २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्