काठमाडौं – सरकारले टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने गरी कानुन बनाउने तयारी थालेको छ । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गरेको हो ।
कानुन, न्याय तथान संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरेको हो । चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सरकारले विधेयकमार्फत् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एउटा बुँदा थप गरेको छ ।
जसमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सम्झौता गरेका दल वा समूहका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध चलेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका राजनीतिक समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरेको भए नेपाल सरकार वादी भई चलेका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
यो विधेयकमार्फत सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एउटा बुँदा थप गरिएको छ । जसमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सम्झौता गरेका दल वा समूहका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध चलेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ ।
‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेः दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन,’ दफा ११६ मा भनिएको छ । रेशम चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्