काठमाडौँ – सरकारले मिटर ब्याज लिनुलाई अपराध घोषणा गरेर सजायको कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मङ्गलवार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी संहितालाई संशोधन गरेर मिटर ब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
Removed from reading list
Undo
प्रतिक्रिया दिनुहोस्