अब इन्टरनेट र मोबाइल नेटवर्कमा समस्या आए क्षतिपूर्ति पाइने

गोरक्ष पोस्ट
गोरक्ष पोस्ट १६ फाल्गुन २०७९, मंगलवार
2 Min Read
Aa

काठमाडौं – अब इन्टरनेट तथा मोबाइल नेटवर्कमा समस्या आएमा क्षतिपूर्ति पाइने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेको गुणस्तर नभएमा मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले आफ्ना ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको हो ।

प्राधिकरणाले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली २०७९ पारित गर्दै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । विनियमावलीको ११ नम्बर बुँदामा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।

‘यस विनियमावलीमा तोकिएकोभन्दा बढी समय नेटवर्क नचलेर सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित ग्राहकले आफूलाई परेको असुविधाबापत सेवा प्रदायकबाट क्षतिपूर्ति मागदाबी गरेमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापतको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । ग्राहकले मोबाइल डाटा/भ्वाइस प्याकेज सेवा खरिद गरेको तर उक्त प्याकेजको अवधिमा सेवा प्रदायकको नेटवर्क डाउन भई ग्राहकले सेवा प्राप्त गर्न नसकेको बखत निज ग्राहकले सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट क्षतिपूर्ति दाबी गरी माग गरेमा सेवा शुल्कबापतको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवाको हकमा यस विनियमावलीमा तोकिएकोभन्दा बढी समय नेटवर्क नचलेर सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा ग्राहकलाई परेको असुविधाबापत सम्बन्धित ग्राहकलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप मनासिब महसुलमा दामासाहीले मिनाहा गर्ने वा सोहीबमोजिम सेवाको अवधि निःशुल्क थप गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारीसमेत गराउनु पर्नेछ’, विनियमावलीको ११ नम्बर बुँदाको उपविनियमको १, ३ र ४ मा उल्लेख छ ।

तर, सेवा प्रदायकको काबु बाहिरको परिस्थितिमा यस उपविनियम (१) बमोजिमको प्रावधान लागू हुनेछैन ।
विनियमावली २०८० वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

तोकिएकोभन्दा बढी समय नेटवर्क नचलेर सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित ग्राहकले आफूलाई परेको असुविधावापत सेवा प्रदायकबाट क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्न सक्नेछन् । विनियमावलीअनुसार इन्टरनेट डाउनलोड वा अपलोड हुनेदर ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्नेछ ।

यस्तै फोरजीको प्रयोगकर्ताको डाउनलोड १५ एमबीपीएस, अपलोड ७.५ एमबीपीएस, थ्रिजी प्रयोगकर्ताको डाउनलोड ३ एमबीपीएस र अपलोड १.५ एमबीपीएस हुनुपर्नछ ।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली २०७९ जारी गरेसँगै यसअघिको दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली २०७३ खारेज भएको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्