काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर खर्चभार कतौती गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या धेरै भएका कारण खर्चभार परेको भन्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउने र केही प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउने कामसमेत भइसकेको प्रचण्डले बताए ।
सोमबार बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल लगायतसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय नबनाउन आग्रह गरेका हुन् ।
प्रदेशहरू आफैँमा स्वायत्त तह भएकाले केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने पनि उनले बताए । ‘उक्त कुरा संविधानमा नै प्रष्ट छ’, उनले भने। तर प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेकाले वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासो आइरहेको बताए । यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन लागि पर्ने बताए ।
उनले सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा पनि प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तिय सुशासन कायम गर्नेबारे प्रस्ताव गरेका छन् ।
यसमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरु सहमत रहेका छन् ।
प्रदेशमा सांसद संख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय गरेकाले सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूले मन्त्रालयको संख्या पनि घटाएको बताए । यसले वित्तिय अनुशासन र सुशासन कायम गर्नेछ, प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्बोधन हुनेछन्,’ उनले भने।
प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्