काठमाडौं–
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मधेश प्रदेशमा चुहावट नियन्त्रणका लागि सामान्य विद्युतका मिटर हटाएर स्मार्ट मिटर जडान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै विद्युत चोरी हुने प्राधिकरणको ठम्माई छ । प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै विद्युतीकरण भएकाले यो प्रदेशमा स्मार्ट मिटर राख्न समेत सहज हुने भएको छ । यसै वर्षबाट स्मार्ट मिटरको लागि काम गर्ने पनि बताइएको छ । चालु वर्षभित्र ठेक्का निकाल्ने तयारीका साथ बिडिङ डकुमेन्ट तयारीको काम भइरहेको जानकारी दिइएको छ ।
मधेश प्रदेशमा १० लाख स्मार्ट मिटर लाग्ने र त्यसको लागत करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो जडान गर्न तीन वर्ष लाग्ने बताइएको छ । प्राधिकरणले डेढ लाख स्मार्ट मिटरको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी निङबो सान्सीलाई दिने भएको छ। उपत्यकामा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि थ्री फेजको स्मार्ट मिटर जडान गर्न लागिएको हो ।
प्राधिकरणले पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा रत्नपार्क र महाराजगंज वितरण केन्द्रका ग्राहकरुको सामान्य मिटर हटाएर स्मार्ट मिटर जडान गरेको थियो। करिब ९७ हजार स्मार्ट मिटर जडान गरिएको छ। यो पाइलट प्रोजेक्ट पुरा गरेपछि प्राधिकरण थप स्मार्ट मिटरको योजना अघि बढाउन लागेको हो ।
तर प्राधिकरणले स्मार्ट मिटरका लागि चाहिने फ्रिक्वेन्सीको अनुमति नदिएका कारण लामो समय रोकियो। असोज १३ गते राजपत्रमा सुचना निकाल्दै सरकारले न्युनतम शुल्कमा फ्रिक्वेन्सीको अनुमति पाएसँगै योजना अघि बढाएको थियो ।
यसै गरि उपत्यकाका लागि पनि ५ लाख मिटर प्राधिकरणले आगामी तीन वर्षभित्रै मिटर जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त काम एसियाली विकास बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा स्मार्ट मिटर खरिद गर्न लागिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्