काठमाडौं– सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा प्रभावकारी कानुन बनाउन नसकेको कारण नेपाल अन्तराष्ट्रिय अनुगमनमा हुने भएको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने सम्बन्धी १४ वटा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको भएपनि राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित हुन ढिलाई भएका कारण यस्तो जोखिम बढेको हो ।
नेपालले अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध सक्रिय हुनुपर्ने बाध्यता छ । किनभने आगामी मंसिरमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को टोली नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विरुद्ध खेलेको भूमिकाको मूल्यांकन गर्न नेपाल आउँने भएको हो ।
यस्तै, वासेल इन्डेक्सका आधारमा अहिले नेपालको मूल्यांकन भइरहेको छ । एसिया÷प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) को टोलीले नेपालका कानुन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, राज्यको तर्फबाट भएका प्रयास लगायतका सुचकका आधारमा नेपालको मूल्यांकन भएको हो । यस्ता मापदण्डमध्ये कानुन निर्माण जस्ता विषयका ४० वटा मापदण्ड छन् भने त्यसको प्रभावकारिता जस्ता विषयमा ११ वटा मापदण्ड छन् । निश्चित मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा वा औसतमा आधाभन्दा बढी मापदण्ड पूरा नभएको अवस्थामा नेपाल अन्तराष्ट्रिय समुदायको अनुगमनमा पर्न सक्छ ।
एपीजीले अनलाइन र अफलाइन मूल्यांकन गरेर आगामी साउनमा नेपालबारे प्रतिबेदन तयार पार्नेछ । त्यस्तो प्रतिवेदन सम्भवतः आगामी भदौमा सार्वजनिक हुनेछ ।
सरकारले गत भदौ १७ गते ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत ती १४ कानुनका विभिन्न व्यवस्थाहरु संशोधन गर्न लागेको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले सो विधेयक भदौ १७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा सो विधेयक अघि बढेको थियो । संसदमा दर्ता भएको विधेयकका विषयमा संशोधन प्रस्ताव राख्नको लागि सांसदहरुलाई ७२ घण्टाको समय दिनुपर्ने जानकारी दिएको छ । यसको लागि सरकारको आग्रहमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखले नियम निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्