भारतको सर्वोच्च अदालत ( Supreme Court)मा बुर्का(हिजाव) सम्बन्धि एक मुद्धाको बहसका दौरान न्यायाधिश हेमंत गुप्ताले, वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामतको बहसमा प्रतिटिप्पणी गर्दै भने: “यदि संविधानको धारा १९ अनुसार कपडा लगाउनु पूर्ण मौलिक हक हो भने कपडा नलगाउनु पनि यही धारा अनुसार अधिकार हुनजान्छ ।”
बुधवार न्यायाधिस हेमंत गुप्ता र सुधांशु धूलियाको संयुक्त इजलासमा यो मुद्दामा सुनुवाई भएको थियो ।
भारतको कर्नाटक उच्चअदालतले कर्नाटकका विद्यालयले बुर्का लगाउन निषेध गरेपछि परेको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै, बुर्का इस्लाम धर्मका अनुसार अनिवार्य होइन भन्दै विद्यालयको पक्षमा फैसला गरेको थियो।
मुंबई उच्च अदालतको डिविज़न बेंचको एक पुरानो फ़ैसला लाई आधारवनाउदै कर्नाटक हाइकोर्ट ले भनेको थियो कि , “कुनै पनि छात्रालाई विद्यालयमा बुर्का लगाउन प्रतिवन्ध लगाउनुलाई इस्लाम धर्मको मान्यतामा हस्तक्षेप गरेको हो भनेर मान्नु सही हुदैन । “
यसलाई बुर्का पक्षधरले भारतीय सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएपछि भइरहेको सुनुवाइमा आज संयुक्त इजलासले यस्ता कडा टिप्पणी गरेको हो ।
भारतका अदालतले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूमा सामुदायीक भिन्नता देखिने वातावरण हुनुहुदैन भनेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्