(मलाई थाहा छ यो सार्वजनिक पत्र लेखिरहदा मलाई राम्रो मानिने छैन । तर बाच्न पाउने अधिकार माथिको कुण्ठित प्रहार सह्य छैन । यस्ता लोकप्रियताका आधि आउछन जान्छन तर सत्य र निष्ठाको अडान त्याग्न सकिन्न ।)
केहि दिन देखि काठमाण्डौ महानगरको डोजर चलेको छ । व्यवसायीक भवनको बेसमेन्ट पार्किंगको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिदैछ । यो कार्य पूर्णत: सकारात्मक र सम्मान योग्य छ । व्यवसायीक कम्प्लेक्स मात्र नभएर बहालमा दीईने हरेक घरले पार्किंग उपलव्ध गराउनु पर्दछ । अहिले अवैध संरचना भनेर बिभिन्न ठाउमा बनेका साना झोपडी हटाइदैछ। यो पनि अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो । सरकारी जमिन हडप्न पाइदैन र हडप्न दीनु हुदैन । कतिपय स्थानमा सडक किनार समेत खालि गरिदैछ । ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि यो आवश्यक छ । यी र यस्ता कामको समर्थन गर्ने पर्दछ ।
यी काम गरिरहदा काठमाण्डौ महानगरले अचानक र तीव्र गतिमा गरेको कार्यलाई लिएर कतिपयले प्रशन्न समेत गरेका छन् । तिनै सवालको जवाफमा होला सायद, काठमाण्डौ महानगरका मेयर बालेन्द्र साह बालेन् को यो कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग रहेको बिज्ञप्ति सार्वजनिक भयो । ठिक हो अधिकारको प्रयोग गर्नु पर्दछ – त्यसमाथि यति धेरै जनताले रुचाएको र समर्थन प्राप्त मेयरले कानून कार्यान्वयन गर्न कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नै पर्दछ ।
तर यति सवै हुदाँ हुदै पनि कताकता मनमा केहि प्रश्न भने उठ्छन नै ।
सवाल – १) घरबेटीले घर बनायो । घर बनाउदा बेसमेन्टसम्म जाने स्लोप बनायो । बेसमेन्टमा पार्किंग हुदै थियो । तर अचानक नेपाल सरकार र महानगरपालिकालाई बाटो बिस्तार र स्तरउन्नति गर्नु पर्यो । बाटो विस्तार गरियो । बाटो विस्तार गर्दा बाटोको किनारामा ६ फिट अग्लो दिवाल लगाएर बाटो उचो बनाइयो । घरबेटीको घरको भौगोलिक अवस्था फेरियो । बेसमेन्टमा पार्किंग गर्न मिलेन । घरबेटीले आफ्नै गाडी राख्न नयाँ पार्किङ्गको व्यवस्था गर्यो । र बेसमेन्ट प्रयोग बिहिन भयो । यस्तोमा मेयर साहेवको कार्यकारिणी अधिकारले के भन्छ ?
सवाल २) एउटा सामान्य मान्छे आफ्नो पुँजी लागानीगरि ब्यापार व्यवसाय गर्न स्थान खोज्दछ । उसले स्थान पाउद छ । नगरपालिकाका कार्यालयमा गएर पहिले एक बर्षको घर बहाल कर तिर्दछ । त्यसपछि उसको फर्म दर्ता हुन्छ । नेपाल सरकारका सवै निकायले उसँग कर लिन्छन र उसलाई सञ्चालन अनुमति दिन्छन । तर अचानक कार्यकारिणी अधिकार बोकेको डोजर आउछ, र त्यो संरचना अवैध भन्दै भत्काउछ । बहालमा लिएर लगानीगरि व्यापार गरिरहेको व्यापारी बोल्न सक्दैन । लाखौको सामान लगेर राख्ने ठाउ छैन । व्यवसाय सार्ने उपयुक्त स्थान भेट्दैन । बैंकको तागेता आउन थाल्दछ , व्यवसायीक साझेदार आत्तिएर घेरा हाल्दछन । बिकल्प बिहिन बन्दछ । यस्तोमा मेयर साहेवको कार्यकारिणी अधिकारले के गर्नु भन्छ ?
सवाल ३) छोराछोरीको उन्नत भविष्यको सपना बोकी शहर पस्दछ । रोजगारीको निम्ति हण्डर ठक्कर खान्छ । तर त्यति सजिलै कहाँ पाइनु ? थोरै पूँजी जम्मा गर्दछ । सडक किनारमा बिहान बेलुका सामान लिएर बेच्न थाल्दछ । भोको पेटको जो सवाल छ, गर्मी भन्दैन, जाडो भन्न भोको पेटले दिदैन । बर्षातको प्रवाह गर्दैन । राज्यले मागे कर तिर्न तयार छ । सधै चाहन्छ राज्यले व्यवस्थित गरिदिओस् ! तर स्थानीय सरकार कार्यकारिणी अधिकार बोकेर आउछ र उसको पसिनाले हुर्कदै गरेको सपनाको हत्या गर्दछ । सपनाको हत्यामा बग्ने निर्दो उसका आँशुलाई तपाईको कार्यकारिणी अधिकारले के भन्छ मेयर ज्यू ?
यस्ता अनगिन्ति सवाल उब्जन्छन् मनमा । केहिदिन पहिले भारतको दिल्ली सरकारका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको एउटा भाषण सुन्दै थिए । उनी भन्दै थिए पहिले व्यापार, पहिले उद्योग सञ्चालन, पहिले रोजगारी अनि कर । मन छोयो ।
काठमाण्डौ महानगरमा एक अनुमान अनुसार २५ लाख मानिस बहालमा बस्छन । जसले मासिक १० अर्व घरबहाल तिर्दछन् । ति घर बहाल तिर्नेहरू तपाइको महानगरका स्थायी बासिन्दा होइनन । तर तपाईको महानगरका स्थायी बासिन्दाले बार्षिक न्युनतम १ खर्व २० अर्व यिनै अस्थायी बासिन्दा बाट प्राप्त गर्दछन । काठमाण्डौ महानगरको नियमानुसार १० प्रतिसत घरबहाल कर तिर्नु पर्दछ । करको सामान्य सिद्धान्त अनुसार जसले आय गर्दछ उसले आयकर तिर्नु पर्दछ । घरबहाल कर आयकर हो । यो कुरा काठमाण्डौमा घर बहालमा लाउन सक्ने हैसियत भहेको मेयर साहेवलाई थाहा नहुने कुरै भएन । बरू व्यवाहारिक पाटो पो के कसो हो ? यसरि हेर्दा व्यवसायीक प्रयोजन बाहेकका, आवाशीय प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने घरको घरबहाल कर घरधनीबाट इमान्दारपूर्वक असुल गर्ने हो भने बार्षिक न्युनतम १२ अर्व रुपैया कर उठनेछ । त्यस्तै पूर्ण व्यवसायीक र अर्धव्यवसायीक उदेश्यले प्रयोग हुने भवनको पूर्ण कर प्राप्त गर्ने हो भने काठमाण्डौमा फ्लाईओवर बनाउन, ओभरहेड ब्रिज बनाउन, मल्टी लेयर पार्किंग बनाउन, स्ट्रिट बिजनेसको निम्ति स्थान व्यवस्थित गर्न कसैको मुख ताक्नु पर्दैन । अर्थात कसैको रोजगारी नखोशी, कसैको पेटमा लात नहानि काठमाण्डौलाई सुन्दर र व्यवस्तित वनाउन सकिन्छ । मुख्य कुरा त पापी पेटको हो । मेयर ज्यू यो बाटोमा अघिबढ्न कार्यकारिणी अधिकारले रोक्छ हो ?
हुनत मेयर साहेवले अभाव र भोकको सामना गर्नु परेन । तराईमा पनि वहाँ राम्रो सम्पति भएकै मान्छे हो । वहाँको पुर्खा ऋण दिने ल्याकत भएको परिवार थियो । अहिले जस्तो मिटरव्याजी सिधै नभने पनि साहुजी चाहि हो । बुबा सरकारी जागिरे । पैत्रिक थाकथलो नमासी काठमाण्डौको स्थायी बासिन्दा बन्दै घरजग्गा जोड्न सफल हुनुभयो । भुक्तभोगी भन्ने गर्दछन इमान्दार सरकारी जागिरेको कमाईले भातखान पुग्दैन । मेयर ज्यू र वहाँको परिवार भाग्यमानि नै हो , मेयर ज्यूले अभावको महसुस गर्नु परेन ।
धनी परिवारको मेयर ज्यू को श्रमजीवी र व्यवसायी हेर्ने दृष्टिकोण कालो चस्मा लगाएको हुनु स्वाभाविक नै हो । तर हिजो अस्ति सम्म भोको पेट कुद्ने झाक्रीहरूले काठमाण्डौ घर भएको श्रीमान पाउनासाथ गरिवको पेटको व्यथा कति चाडो बिर्सिएका ? एकजना माओवादी केन्द्रको नेता हु भन्ने प्युसो दिपसीखा, मेयर साहेवको कार्यकारिणी अधिकारलाई घिउ हाल्दैगरेको देखेथिए । (प्युसो किन भनेको भने जनताको मुक्तियुद्ध भन्दै गरिएको ससस्त्र आन्दोलनमा हुदाँ भोक मेटाउन हाम्रै बस्तीमा ढिडो च्याख्लाको आसमा आउथियो । एकहिसावले हाम्रै च्याख्ला र ढिडो खाएर बाचेको थियो ।) ए प्रचण्ड जी ! आफूमात्रै होइन पुरै समुहलाई नै नवसामन्त बनाउनु भयो ? उपत्यकामानै जन्मिएको भएपनि एमाले नेता महेस बस्नेतले भोको पेटको मर्म बिर्सनुभएको रहेनछ । बस्ति र बिकास मानव समुदायको लागि हो भन्ने कुराको हेक्का रहेछ । मानिस एकै हुन् र प्रतेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक छ भन्ने कुरा नविर्सनुभएकोमा – सलाम महेस दाई !
मेयर साहेव हामी निर्दो भएपनि जनता हौ, हामी पनि बाच्न चाहन्छौ । तर तपाइको कार्यकारिणी अधिकारले हाम्रो बाच्न पाउने अधिकार छिन्यो । माफ पाउ मेयर साहेव एउटा जिज्ञासा समाधान भएन – के मेयरको कार्यकारिणी अधिकार जनताको पेटमा लात हान्नलाई हो ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्