काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह”बालेन्”ले काठमाण्डौ महानगरअन्तर्गतका सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको नाममा फर्मान जारि गरेका छन् ।
अमेरिकन राष्ट्रपतिको शैलीमा मंगलवार राती जारि आदेशमा मेयर साहले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलीय आबद्धता त्याग्न भनेका छन् । साथै उनले राजनीतिक दललाई शिक्षक र कर्मचारीलाई सदस्यता नदिन वा सदस्यता लिएको भए रद्द गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । मेयर साहले काठमाडौं महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन, २०७७ को दफा ४५ को हवाला दिदै महानगरपालिकाको कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाइने भनेका छन् ।
बिज्ञप्तिमा यो आदेश कार्यान्वयन गराउन सार्वजनिकरुपमा उजुरी आहृवान गर्ने वा अन्य श्रोतबाट प्राप्त सूचनालाई समेत आधार मानिने र उक्त सूचनाको आधारमा समेत कानुनी कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसोत नेपालमा राजनीतिक दलसँग निकट शिक्षक तथा कर्मचारी संघ संगठन बैधानिक रूपमा सक्रिय छन् । अहिले पनि शिक्षक तथा कर्मचारी आफ्नो वास्तविक नामबाट राजनीतिक दलमा सक्रिय रहदैनन ।
नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक नागरिकलाई राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन पाउने कुरा संवैधानिक अधिकारको रूपमा शुनिश्चितता गरेको छ । शिक्षक तथा कर्मचारीको निजि जीवन र कर्मचारी जीवन फरक कुरा हो । बिद्यालय हाताभित्र र बिद्यालय समयमा उसको शिक्षक वा कर्मचारी जीवन हुन्छ भने त्यो भन्दा बाहिर उसको निजि जीवन हुन्छ ।
राजनीतिक सक्रियता भनेको बिचार सम्प्रेषणको सक्रियता समेत हो । मेयर साहको फरमानले बिचारको सम्प्रेषणलाई कसरि नियन्त्रण गर्नसक्छ ? या यसमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई निषेध गरिएको हो या होइन प्रष्ट छैन ।
त्यस्तै करामचारी र शिक्षक संघ – संगठनका गतिविधिलाई मेयर साहले कसरि नियन्त्रण गर्छन वा एउटा बिज्ञप्ति फालेर बिर्सन्छन समयले देखाउने छ ।
विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
विज्ञप्ति:
दलिय आबद्धता त्याग्न कर्मचारीलाई सूचित गरिएको सम्बन्धमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले सदस्यता दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानून कार्यान्वयन गर्नको लागि अजित भण्डारी विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको (मुद्दा नं. ०७८–इ–०४०८) मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९।२।४ मा परमादेश समेत जारी भएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिका कर्मचारी सेवा ऐन, २०७७ को दफा ४५ ले पनि गरेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्था तथा सम्मानीत उच्च अदालत पाटनको आदेशको परिपालना गर्नु गराउनु काठमाडौं महानगरपालिकाको साथसाथै प्रत्येक राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा सुवेच्छुक संस्था तथा महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीको दायित्व हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र सुशासन प्रबद्र्धन गर्नको लागि महानगर अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु कुनै पनि राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा सुवेच्छुक संस्थाको सदस्य हुनु कानून सम्मत हुदैन । तसर्थ, काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलिय आबद्धतासंग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको सदस्यता नदिन वा सदस्यता दिएको भए रद्द गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा सुवेच्छुक संस्थालाई हार्दिक अपिल गरिन्छ ।
साथै, राजनीतिक दल, भातृ संस्था वा सुवेच्छुक संस्थाको सदस्यको रुपमा राजनीतिक आवद्धता कायम राखेको भएमा काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको शिक्षक तथा कर्मचारीले त्यस्तो आवद्धता तत्काल त्याग गरी कानूनको परिपालना गर्न यसै विज्ञप्ती मार्फत सूचित गरिन्छ । अन्यथा, सार्वजनिक रुपमा उजुरी आव्हान गरी वा अन्य उपाय बमोजिम प्राप्त सूचनाको आधारमा कानूनी कारवाही अगाडि बढाउने नीति अख्तियार गरिनेछ।
बालेन्द्र साह
प्रमुख, काठमाडौँ महानगरपालिका
प्रतिक्रिया दिनुहोस्