निर्वाचनको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण, व्यवस्थापनको खाका फरक ढंगबाट बनाईदै

गोरक्ष पोस्ट
गोरक्ष पोस्ट ३ भाद्र २०७९, शुक्रबार
3 Min Read
Aa

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गतेका लागि निर्धारण गरिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालय दुवैले सुरक्षा निकायसँग निर्वाचन सुरक्षा योजना मागेका छन् । मिति घोषणा भएकै दिन बिहीबार निर्वाचन आयोगले सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन आयुक्त ईश्वरी पौडेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन सुरक्षा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सुरक्षा योजना बनाएर पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राखेर स्थानीय तहमा भएको सुरक्षा कमजोरीलाई केलाउँदै फेरि कमजोरी हुन नदिने गरी सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिनुका साथै मन्त्रालयले सुरक्षा संयन्त्रलाई आवश्यक बजेटको सिलिङ पनि पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

तीन दिन अघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती थपिएको आँकलनसहित सुरक्षा अंगलाई सुरक्षा योजना प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको हो । उक्त बैठकमा निर्वाचनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, तयारी कसरी अगाडि बढाउने, निर्वाचन सुरक्षा योजना र सुरक्षामा जनशक्ति परिचालनका विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो ।

सो बैठकमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय ‘केन्द्रीय कमाण्ड पोस्ट’ बनाएको छ। त्यसैगरी, निर्वाचन आयोगले पनि एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा सुरक्षा चुनौती थपिएकाले व्यवस्थित र भरपर्दो सुरक्षा योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । सुरक्षा अधिकारीका अनुसार अघिल्लोभन्दा यसपटक निर्वाचन बढी चुनौतीपूर्ण रहेकाले फरक ढंगले सुरक्षा योजना बनाएर लागु गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ ।

भयरहित निर्वाचन गराउनका लागि शान्तिसुरक्षा प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपाल प्रहरीले पनि आफ्नो तयारी गरेको जनाएको छ । सो निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख २० हजार म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेर गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । यो संख्या गत बैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचको भन्दा २१ हजारले बढी हो ।

देशैभरि एकै चरणमा निर्वाचन हुनु, मतदान केन्द्रमा चार वटा बाकस हुने, स्रोत–साधन र जनशक्तिको अपर्याप्तता र गठबन्धनका कारण दल बदल तथा बागी उम्मेदवारले निम्त्याउन सक्ने जोखिम नै आगामी निर्वाचनका मुख्य सुरक्षा चुनौती भएकाले त्यसतर्फ सजग रहँदै सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशनसमेत दिइएको छ ।

तराईका १६ वटा जिल्ला र भारतसँग सीमा जोडिएका बढी संवेदनशील रहेको जनाउँदै ती जिल्लाको सुरक्षा योजनाबारे पनि सुरक्षा निकायसँग तलबाटै विवरण मागिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि मन्त्रालयले संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रको रूपमा व्याख्या गरे सुरक्षा योजना बनाउने जनाएको छ । यसैगरी सुरक्षामा प्रत्यक्ष खटिने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले एआईजीको नेतृत्वमा निर्वाचन सेल बनाएर काम शुरु गरिसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्