काठमाडौं- सरकारले ८ वर्षदेखि बन्ध गरेको मदिरा उद्योगको लाइसेन्स दिएको छ । विहीबार बसेको औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड बैठकले दिएको हो । लामो समयसम्म बन्ध रहेको मदिरा उद्योगको लाइसेन्स कसको स्वार्थमा निवार्चनको मुखमा दियो आम जनचासोको विषय बनेको छ । तात्कालिन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतका पालामा अनुमति पाएको साउथ एसियन ब्रुअरी प्रालिलाई उत्पादन इजाजत अनुमति दिए सँगै मदिराको लाइसेन्स लिने बाटो खुलेको हो ।
उक्त कम्पनीले ८ वर्ष अघिदेखि उद्योग स्थापनाका लागि हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा जमीन किनेर लाइसेन्सको लागि सरकारसँग तारन्तार गरिरहेको थियो । ८ वर्षको ताकेतापछि कम्पनीका मालिक गोकुल भण्डारीले मदिराको लाइसेन्स लिन सफल भए । उनी नेपाल ग्यासका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका छन् ।
त्यस्तै बोर्ड बैठकले शंकर समुहको जगदम्बा अल्को वेभ प्रालिलाई स्प्रिट उत्पादनको पनि अनुमति दिइसकेको छ । स्प्रिट र बियर उद्योग खोल्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइएको छ । यस समूहको नयाँ उद्योगका लागि झण्डै दुई अर्ब बैंक ऋण स्विकृतिको चरणमा रहेको बैंक स्रोतले बताएको छ ।
छिन्नमस्ता डिष्टिलरी प्रालि (धनुषा), एभरेष्ट डिस्टिलरी प्रालि, न्यु एभरेष्ट डिष्टिलरी उद्योग प्रालि (नेपालगंज)लाई क्षमता वृद्धि गर्न अनुमति बैठकले दिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागबाट अन्तस्शुल्क नवीकरण गरेका ९४ वटा मदिरा उद्योग र ११ वटा बियर उद्योगले लाइसेन्स लिएका छन् । यसमध्य केहि उद्योगहरु सञ्चालनमा आएका छन् ।
पूर्वउद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले मदिराको लाइसेन्स खुला गर्ने निर्णय संसदीय समितिसम्म पुराएका थिए । तर, २०७४ सालमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्तासहितका समितिले मदिराको अनुमति रोक्न निर्देशन दिएको थिए। औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदालाई समतिले स्वीकृत गरेको थियो। मन्त्रालयले त्यही ऐनलाई देखाएर अहिले मदिराको लाइसेन्स खुला गरेको जानकारी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्