असारे भेलमा हुने विकासको गुणस्तरमा प्रश्नचिन्ह खडा

एक वर्ष लगाए गर्नु पर्ने काम महिना दिन भित्र सकिदा कामको गुणस्तर कस्तो होला ? यो तपाई हामी सबैलाई थाहा छ । यो नेपालको पुरानो रोग हो । आर्थिक वर्षको सुरु साउन देखि नै बजेट खर्च गर्नको लागि प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नै पर्ने व्यवस्था छ । तर, बजेट खर्च गर्न अधिकास कार्यान्वयन गर्ने निकायले असार महिना नै कुरिरहेका  हुन्छन् । नेपालको राजधानी काठमाण्डौ होस या दुर्गम जिल्लाहरुमा होस काम गर्न असारमा महिना  प्राथमिकतामा पर्छ ।
गत जेठ महिना सकिंदा सरकारले कूल खर्च १० खर्व ३५ अर्ब ६० करोड रुपैया गरेकोमा आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३२ मा बढेर १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड पुग्यो । पुँजीगत खर्च तर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड पुँजीगत (विकास) बजेटमध्य असारमा मात्रै ७८ अर्ब ४१ करोड खर्च भयो । वर्ष भरीको खर्चको झण्डै २० प्रतिशत हिस्सा असारमा मात्रै हुन्छ । यस हिसाबले असारमा आउने पानीको भेलसँगै बजेट पनि भेलमै बगाइन्छ । समयमा बजेट निकास नहुने देखि लिएर सरकारी डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने लगायत विविध समस्याका कारण समयमा काम हुन नसकेको सुनापाती हिलेदेवी कन्सट्रक्सन प्रा.लीका सञ्चालक दिप्रेन्द्र खाती बताउँछन । असारमा भने सबैलाई काम गर्न हतारो हुनेमा उनी पनि स्विकाछन् । ‘असारमा जसरी पनि काम सक्नै पर्छ भन्ने दबाब सरकार देखी स्थानीय समेतको हुन्छ’, उनले भने ।

असारमा आवतजावतमा समस्या निम्तिने गरि जथाभावि भत्काएर लथालिङ्ग छोडेको बाटो सबैले देखेका हुन्छौ तर, सम्बन्धित निकाएको ध्यान जादैँन । जेठमा बजेट ल्याउँदा दशैंअघि नै आयोजनाहरुको ठेक्का लागेर हिउँद लाग्नासाथ विकासका कामले गति लिने अपेक्षा गरिन्छ । तर, अपेक्षा बमोजिम बाम नहुँदा पनि सबै जना मौन बस्छन् ।
ठूला–ठूला आयोजना देखि लिएर उपभोक्त स्तरबाट हुने साना आयोजना सबैलाई काम गर्न असारमा नै लाग्नु पर्छ । अझ, उपभोक्त समितिबाट हुने साना आयोजनाहरु त असारमा काम सुरु गरेर असारमै सक्छन । उनीहरुलाई कामको गुणस्तरसँग कुनै सरोकार हुँदैन । आखाँमा छारो हाल्न काम गरे जस्तो गरेर बजेट सकेका हुन्छन् ।
तर विविध बहानामा कहिले समयमा काम सुरु हुन सक्दैन । कहिले राजनीति अस्थिरतालाई दोष दिएर सरकारी पक्ष देखि लिएर निमार्ण व्यवसायीहरु समेत उम्कने गर्छन । तर, निर्माण कम्पनीहरुले मोबिलाइजेसन रकम भने सरकारसँग सुरुमै लिने गर्छन । मोबिलाइजेसन रकम लिइसकेका ठेकेदारहरुलाई पनि असारमा मात्र कामको हतार हुन्छ । सहजरुपमा काम गर्नेे वातावरण नहुनुमा सरकार जिम्मेवार रहेको ठेकेदारहरु बताउँछन् ।
विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा सरकारको उदासिनता हुँदा पुँजीगत खर्च घट्दै र चालु खर्च बढदै गएको अर्थ विज्ञहरु बताउँछन् । यसको जिम्मेबारी कर्मचारीतन्त्र देखि लिएर शत्तासिन राजनीतिक दलहरुले लिनु पर्ने उनीहरुको तर्क छ । कार्यान्वयन गर्ने निकाएले जिम्मेबारी बोध गर्नु पर्ने उनीहरु बताउँछन् । राजनीतिक पहुँचको आधारमा आयोजना पर्ने भएकाले कतिपय ठाउँमा समस्या सिर्जना भएको उनीहरुको भनाई छ ।

फोटोः
गुगलबाट लिएको