न्याय परिषद्ले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबिच मुद्दाको विषयलाई लिएर भएको घुस प्रकरणबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
बुधबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उक्त बिषयमा छानविन गर्न न्यापरिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
छानविन समितिमा उच्च अदालत पाटनका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल रहनुभएको छ । समितिलाई समितिलाई ४५ दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने समयसीमा तोकिएको न्यायपरिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
छानविन समिति गठन भएसंगै न्यायाधीश कोइरालालाई कार्यसम्पादनमा रोक लगाइएको छ । कोईरालाले जहा दरवन्दी छ, त्यहीबाट तलव बुझ्ने तर कुनै काम गर्न नपाउने प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।
न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि दुई करोड घूस लेनदेनको अडियो वार्ता सार्वजनिक भएपछि बुधबार परिषद्को बैठक बसेको हो ।
सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रही थुनछेक बहस चलिरहेको समयमा न्यायाधीश कोइरालालाई फोन गरी पोखरेलले १० करोड धरौटी माग गरेर थुनामुक्त गरिदिन आग्रह गरेका छन् । त्यसरी थुनामुक्त गरिदिने प्रयोजनका लागि आफूले २ करोड लिने कुरा पनि पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई सुनाएका छन् ।
यद्यपि न्यायाधीश कोइराला भने घुस लिने सम्बन्धमा डराउँदै ‘मिडियाले नाराबाजी गर्छ, अप्ठेरो हुन्छ’ भन्ने लगायतका कुरा गरिरहेका छन् । तर अधिवक्ता पोखरेलले भने त्यसमा कुनै समस्या नहुने, आफूले प्रधानन्यायाधीशलाई समेत मिलाउने र थुनछेक आदेश उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर गराउने आश्वासन दिएका छन् ।
पोखरेलले सबै जिम्मेवारी आफैँले लिने भन्दै नडराउन न्यायाधीश कोइरालालाई आश्वस्त पार्न खोजेका छन् । यद्यपि उक्त प्रकरणमा न्यायाधीशले इच्छाराज तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउने आदेश दिएका थिए ।
समाचार बाहिरिएसँगै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले आफूले कुनै अनुचित कार्य नगरेको भन्दै छानबिनका लागि न्याय परिषद्लाई आग्रह गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्