सरकारले असार मसान्तमा गर्ने खर्चले तरलता सहज हुने तथा ब्याजदर घट्ने दाबि गर्छन भने वास्तविकता भने त्योभन्दा फरक छ, अर्थ विज्ञहरु, बैंकर तथा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु अनौपचारिक रुपमा तरलता समस्या साउनदेखि सहज नहुने बताउँछन् ।
अहिले बैैंकहरुले ऋणपत्रलाई सीडी रेसियो तथा पुँजीकोष अनुपात दुवैतर्फ देखाउने सुविधा छ ।असार मसान्तपछि राष्ट्र बैंकले तोकेका केही नियमहरु बैंकहरुले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र सो कार्यान्वयनमा गएमा करिब खर्ब रुपैयाँ ऋण दिने क्षमता बैंकहरुको घट्छ । धेरै बैंकको पुँजीकोष अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा नजिक रहेको हुँदा अधिकांश बैंकहरुले ऋणपत्रलाई पुँजीकोषमा गणना गर्नेछन् । यसबाहेक सरकारले अहिले स्थानीय तहको कोषको ८० प्रतिशतसम्म रकमलाई बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । यो रकम करिब ५० अर्ब रुपैयाँजति हुन्छ । सरकारले उठाउने राजस्व तथा आन्तरिक ऋणले बैंकिङ प्रणालीको पैसा नै जाने हो । सरकारले १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ चौथो त्रैमासमा आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका बनाएको थियो । जसमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण अबको तीनसातमा उठ्छ ।
‘सुन्दा बजारमा आतंक फैलाएको जस्तो देखिन्छ भने साउनदेखि ऋण दिने पैसा हामीसँग हुँदैन, तत्कालै चमत्कार भएमा मात्र तरलताको समस्या समाधान होला अन्यथा देखिने छैन भने अर्कोतिर राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा सुविधालाई निरन्रता नदिने जनाएको छ, एक बैंकका सीइओले भने । यसले समेत बैंकहरुले अहिले पाइरहेको तरलता सुविधा झनै घटाउने छ ।
उच्च आयातले देशभित्र भित्रनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी छ । बैशाख मसान्तसम्म २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ शोधानान्तर घाटामा छ । विदेशी सञ्चिती बैशाख मसान्तसम्म ९ अर्ब २८ करोड डलरमा आएको छ । असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलरमा विदेशी सञ्चिति थियो ।
विदेश जानेको संख्याको बढेपनि रेमिट्यान्समा ठूलो सुधार हुने देखिएको छैन, विदेशी मुद्राको सञ्चिती नबढेपनि हाम्रोमा तरलता बढ्दैन, यो कुरा जिम्मेवारीमा रहनेले बुझेपनि नबुझाउने काम गरेका छन्,’ एक बैंकका सीइओले भने ।
राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहन गर्दै डलर सञ्चिति गर्नको लागि नगद मार्जिनको व्यवस्था लागू गरेको छ । रेमिट्यान्स पठाउनेलाई मुद्दति निक्षेपमा एक प्रतिशत बिन्दुले बढी ब्याजदर दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक धितोपत्र बोर्डले केही दिनभित्रमा वैधानिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउनको लागि आइपीओमा आरक्षण दिने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ ।
नबिल बैंकका डीजीएम बजगाइँ अहिलेको अवस्थामा देशले तथा व्यक्तिले नै खर्च कम गर्ने काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘सर्वसाधारणले यस्तो अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने हो । खर्च बचाउनु नै कमाउनु हो । फजुल खर्च गर्न बन्द गरौं । अत्यावश्यकका लागि मात्रै बजेट खर्च गरौं । अहिले खर्च गर्ने विषयमा संयम हुनु जरुरी छ । रिस्क लिने खालका कुनै पनि लगानी नगरौं,’ उनले भने ।
अर्थविद्हरु अनुसार अर्थतन्त्र राम्रो संकेत नगरेको स्पष्ट देखाएको हुँदा बचतमा जोड दिने नीति लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीसँग साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने सञ्चिती छ, यसलाई घट्न नदिने नीति लिएमा अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो हुन्छ, खर्च गर्दै जाने नीति लिने हो भने संकट देखिने बिज्ञहरु को दाबि छ। अर्थतन्त्र राम्रो हुन फजुल खर्च नियन्त्रण गरौ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्