उद्योग विभागको ट्रेडमार्क शाखा घुुसखोर अड्डामा परिणत

गोरक्ष पोस्ट
गोरक्ष पोस्ट ६ असार २०७९, सोमबार
5 Min Read
Aa

काठमाडौं । उद्योग विभागको ट्रेडमार्क शाखा मालपोत जस्तै घुुसखोर अड्डामा परिणत भएको सेवाग्राहीको गुनासो रहेको छ । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी नै कमाउधन्दामा लागेपछि दुवै शाखाका कर्मचारीहरु पनि के कम? लिलाम बढाबढ शैलीमा घुस असुलीमा तल्लीन रहेका छन् । सेवाग्राहीहरुको बढी चाप हुने ट्रेडमार्क शाखामा कार्यरत अधिकाश कर्मचारी त्यहाँ सरुवा हुँदै कि त उद्योग मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई पैसा बुझाएरै पुगेको बताउछन्, नगद नबुझाउनेहरु भने ठूलो सोर्सफोर्समै पुगेका छन् ।

महानिर्देशकका विश्वासपात्र निर्देशकका रुपमा रहेका ट्रेडमार्क शाखाका निर्देशक सुरेश जोशी सो शाखामा बसेको २ बर्ष बित्न लागिसकेको छ । एउटै शाखाको ‘क’ र ‘ख’ दुवै शाखाको निर्देशक बन्न सफल भएका जोशी सुदूरपश्चिमका हुन् ।

लेखराज भट्ट उद्योग मन्त्री हुँदा एकै भेगका भएका नाताले उनी विभाग सरुवा भएका थिए । अन्य उपसचिवहरु विभागमा सरुवा हुनेवित्तिकै घरेलु शाखाको निर्देशक वा कम चाप हुने शाखामा सरुवा हुन्थे तर जोशी यस्ता भाग्यमानी हुन्, जानासाथ ट्रेडमार्क शाखाको निर्देशक भए । उद्योगीका विचौलियालाई साथमा लिएर मोटो रकम लिई दिनै नमिल्ने ट्रेडमार्क पनि दिने गरेको उनीमाथि आरोप छ । उनले रेडबुल नेपालमा बन्द भएपछि रेडबुलकै नामसँग मिल्दोजुल्दो ट्रेडमार्क दिने क्रममा ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको आरोप छ ।

उनको गुडलिष्टमा रहेका उद्योगीहरुलाई लाखाौ रकम लिएर मिल्दोजुल्दो ट्रेडमार्क दिने गरेका जोशीको बारेमा थुप्रै गुनासो मन्त्रालय र तत्कालीन महानिर्देशकहरुसम्म पुगे पनि मन्त्री दाहिना हुँदा उनीमाथि कारबाही त के सरुवा समेत भएन । उनी झन् पुरस्कृत भएर ट्रेडमार्कको महत्वपूर्ण शाखाको निर्देशकमा सरुवा भए ।

तत्कालीन मन्त्री भट्टको पद अदालतबाट पद चट् भएपछि बिष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त मन्त्रालयको थप जिम्मेवारी पाए । त्यतिबेला पनि सुदूरपश्चिमका एमाले नेताहरुलाई हातमा लिएर रजगज गरि नै रहे । लगत्तै आफ्नै भेगका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनको शक्ति झन् बढ्न पुगेको कर्मचारीहरु बताउछन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग साँठगाँठ गरी आफूमात्रै थमौती र मोजमस्ती गरेनन्, सुदूरपश्चिमै अन्य कर्मचारीलाई पनि उद्योगमा भित्र्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । उनकै सल्लाहमा उपसचिव शेरबहादुर केसी ‘बागचन्द’ लगायत अन्य केहीको पनि उद्योगमा सरुवा भयो ।

जोशीको कार्यकालमा अहिले प्रत्येक ट्रेडमार्कको अस्थायी स्वीकृतिपत्र दिंदा घुसलाई संस्थागत गरेको आरोप छ । उनले नै मातहतका नायबसुब्बा र अधिकृतलाई आफूले तोकेको न्यूनतम दररेट भन्दा बाहिर गएरु अस्थायी पत्र नदिन उर्दी जारी गरेको चर्चा पनि सुनिन्छ । एक उत्पादनको अस्थायी ट्रेडमार्क दिंदा ३ देखि ५ हजार लिने गरिएकोमा घुसको रेट बढाएर १० हजार पु¥याइएको भुक्तभोगीहरु नाम नबताउने सर्तमा गुनासा गर्छन् । यो रकम मालपोतमा लेखापढी ब्यवसायीले जस्तै सेवाग्राहीसँग खुलेआम माग्ने गरिएको छ ।

विनाघुस ट्रेडमाकै नदिने नीति बनाएका जोशीले उद्योग विभागमा घुसखोरी संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । हालका महानिर्देशक तिवारी पनि घुसमा रमाउने भएकाले जोशीको चुरीफुरी बढ्दै गएको छ । आफ्नो दुई बर्ष कार्यकाल सकिन लागेको र असारपछि निजामती सेवा नियमावली अनुसार विभागबाट सरुवा हुने भएका कारण मातहतका कर्मचारीलाई कुनै पनि काम आफ्नो स्वार्थ भन्दा बाहिर नगर्न उर्दी जारी गर्ने गरेका छन् । निर्देशक जोशीको घुसखोरीलाई लामो समय उद्योग मन्त्रालयमा बसेर सचिव अर्जुन पोखरेलको निगाहामा विभागमा सरुवा भएका शाखा अधिकृत धर्म लम्सालले पनि साथ दिंदै आएको स्रोत बताउछ ।

यसैगरी मन्त्री नहुँदा एक बर्षदेखि औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डको बैठक बस्न सकेको थिएन । मन्त्री बडुले जेठ २३ गते सोमबार पहिलो पटक राखे । महानिर्देशक तिवारी र मन्त्री बडुका स्वार्थ गाँसिएका एजेन्डामात्रै उक्त बैठकमा प्रवेश गराइएको थियो । औप्रको बैठक राख्न नसक्दा ५० भन्दा बढी क्रसर उद्योगहरु अनुमतिको पर्खाईमा थिए । तर छानीछानी मन्त्री र महानिर्देशकको स्वार्थ गाँसिएका ९ वटा क्रसर उद्योगको फाइल मात्रै बैठकमा पेश गरियो । मन्त्रीको सहमतिमा महानिर्देशक तिवारीले प्रत्येक क्रसर उद्योगबाट २० लाख भन्दा बढी घुस लिने सर्तमा ती उद्योगलाई बैठकमा अनुमतिका लागि ल्याइएको आरोप छ । बाँकी क्रसरले भनेजति घुस नदिने भएपछि बैठकको एजेन्डामै ल्याइएन ।

महानिर्देशक तिवारी जसरी पनि मन्त्रीलाई खुसी बनाएर टिक्ने ध्याउन्नमा छन् । आलाकाँचा तिवारीले विभागलाई मालपोत कार्यालयजस्तो अखडाका रुपमा बदनाम गराएका छन् । मातहतका कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने र आफू पनि विभागमा पूरा समय दिन नसक्ने, बिचौलियाहरुसँग होटल रेष्टुरेन्ट धाउने गरेको आरोप तिवारीमाथि लागेको छ ।

उनलाई सेवाग्राहीहरुले पैसाविना कुनै पनि फाइल सदर नगर्ने डीजीका रुपमा चिन्ने गरेका छन् । मन्त्री र सचिवलाई खुसी बनाउने र केही अधिकृत र निर्देशकलाई मात्र साथमा लिएर विभाग चलाइरहेका तिवारीले प्रत्येक शाखामा आफ्ना निकट कर्मचारी राखी अरु कर्मचारीको चियोचर्चो गर्ने गरेको र फाइल डिल गर्ने गरेको आरोप छ ।

उद्योग विभागले ५० वटा क्रसर उद्योगले अनुमति माग गरेकोमा ९ वटालाई मात्र दिइएको र त्यसमा आर्थिक चलखेल भएकोबारेमा महानिर्देशक तिवारीसँग प्रतिक्रिया लिन आइतबार १२ बजे सम्पर्क गर्दा उनले भने–‘आज सार्वजनिक बिदा हो । म पारिवारिक जमघटमा छु । अफिसको कुरा भोलि आउनुस् भनौंला ।’ साँघु न्यूजबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Array