कस्तो कम्पनीले अनिवार्य धितोपत्र निष्कासन गर्नुपर्ने

काठमाडौं। वास्तविक क्षेत्रको न्यून उपस्थिति रहेको नेपाली धितोपत्र बजारमा अब ६६ वटा रियल सेक्टरका कम्पनी भित्रिन बाटो खुलेको छ। बजेटबाट ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने वा प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्ने कम्पनीले धितोपत्र निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु भएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस्ता वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने जनाएको हो। पर्याप्त रियल सेक्टरका कम्पनीहरू धितोपत्र बजारमा भित्रिँदा बजारको स्तर अभिवृद्धि हुन्छ नै। साथै अर्थतन्त्रको असल आँकडालाई प्रतिबिम्ब गर्ने सेयर बजारको क्षमता समेत बढ्छ।

बजेटमा आएको कार्यक्रमलाई कार्यविधि र नियमावली बनाएर नियामक धितोपत्र बोर्डले लागु गर्ने छ। बजेटले उद्योग, ब्यापारिक फर्म सबैका लागि आइपीओको बाटो खोलिदिएको छ। कार्यविधि आउँदा उद्योगलाई मात्र वा ब्यापारिक फर्म पनि उल्लेख भएर आएपछि कार्यान्वयन अगाडि बढ्ने छ। अहिले पनि केही कम्पनीले आइपीओ प्रकृया अगाडि बढाएका छन्। नियामकलगायतको अवरोधका कारण उनीहरुको योजना अगाडि बढ्न सकेको भने छैन।

अर्थतन्त्रको वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न रियल सेक्टरका कम्पनी स्टक मार्केटमा भित्रिन आवश्यक छ। उक्त टिप्पणी विगत लामो समयदेखि सेयर जानकारहरु समेत गर्दै आएका छन्। नेपालको धितोपत्र बजारले अर्थतन्त्रको वास्तविकतालाई सम्बोधन नगर्नुको प्रमुख कारण, रियल सेक्टरका कम्पनीहरूको अभाव रहेको उनीहरुको तर्क रहँदै आएको छ ।

माथि उल्लेखित सूची हामीले क्रेडिट रेटिङ कम्पनीलगायतबाट तयार पारेका हौं। ऋणको दायरामा नगएका तर अर्बौंका कारोबार गर्ने अन्य निजी क्षेत्रका कम्पनी छन्, उनीहरु पनि बजेटमा भनिए अनुसार धितोपत्र बजारमा जानु पर्ने हुन्छ।

—

अर्थतन्त्रको ऐना भनिए पनि मुलुकको सेयर बजारले अर्थतन्त्रको सही आकृति चित्रण गर्न सक्दैन। यो तब हुन्छ जब धेरै समय अर्थतन्त्र र बजार दुई विपरीत दिशातर्फ हिँड्छन्।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको बाहुल्यता धितोपत्र बजारमा भेटिन्छ। यी दुई क्षेत्रले मात्र धितोपत्र बजारको ६८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। जबकि वास्तविक क्षेत्रको प्रतिनिधि उपसमूह उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा मात्र ४ प्रतिशत हुन आउँछ।

वित्तीय क्षेत्रको तुलनामा अस्तित्वविहीन रहेको वास्तविक क्षेत्रको यस तथ्यांकले अर्थतन्त्रभन्दा धितोपत्र बजार टाढा रहेको पुष्टि गर्छ। अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जस्ता उत्पादनशील उद्योग, कलकारखानाभन्दा पनि निजी क्षेत्रका केही कम्पनी, जलविद्युत र बैंक वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता भेटिन्छ नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा।

उक्त अभावलाई पूर्ति गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रको अंश बढाउने नीति लिएको बुझिन्छ। सेयर बजारको चित्र अर्थतन्त्रको आकृति समान बनाउन सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने र प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्ने कम्पनीलाई सेयर बजारमा समावेश गर्ने प्रयास गर्दै छ।

विभिन्न रेटिङ संस्थाहरुले गरेको मूल्यांकन अनुसार हाल मुलुकमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने र प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्ने ६६ वटा कम्पनी दर्ता छन्। जसमध्ये अधिकतम सिमेन्ट उद्योग छन्। यस्तै, सरकारी स्वामित्वका संस्था, सूचना तथा प्रविधिमा आधारित संस्था, स्टिल उद्योग, ट्रेडिङ कम्पनी र सुपर मार्केटहरुलाई समेत सरकारको उक्त नीतिले समावेश गर्छ।

दर्ता भएका ४४ यस्ता संस्थाको वार्षिक कारोबार ५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको भेटिन्छ। कारोबारको आधारमा सर्वाधिक आम्दानी सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छ। यसैगरी, एनसेल, सूर्या नेपाल, भाटभटेनी, हंसराज हुलासचन्द, जगदम्बा, जेजीआइ डिष्ट्रिब्युसन, स्याकार ट्रेडिङ लगायत कम्पनी आम्दानीको प्रथम श्रेणीमा छन्।

यस्तै, प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्ने कम्पनीको सूचीमा २४ संस्था छन्। प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्ने कम्पनीमा सिमेन्ट उद्योगहरुको प्रभुत्व छ। अधिकांश सिमेन्ट उद्योग यस अन्तर्गत पर्छन्।

दर्ता भएका कतिपय सिमेन्ट उद्योगले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ अधिक व्यवसायिक कारोबार समेत गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। होङ्सी शिवम्, अर्घाखाँची, सर्वोत्तम सिमेन्ट, घोराहि सिमेन्ट र मारुती सिमेन्ट लगायत उद्योगको ५ अर्ब रुपैयाँ अधिक वार्षिक कारोबार हुने गरेको छ।

यसका अलावा कतिपय कम्पनी यस अघि नै प्राथमिक सेयर निष्कासनको तयारीमा जुटिसकेका समेत छन्। विद्युत प्राधिकरण, भाटभटेनी सुपर मार्केट र सर्वोत्तम सिमेन्ट आइपीओ जारी गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढेका सीमित कम्पनी हुन्।

सूची अन्तर्गतका कम्पनीहरुमध्ये सर्वाधिक आम्दानी गर्ने कम्पनी नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो। रेटिङ कम्पनी इक्राका अनुसार प्राधिकरणले सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा कुल ७८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको प्राधिकरणले अंकित मूल्यमा प्रिमियम थप गरि आइपीओ जारी गर्ने हालै प्रस्तुत बजेटमा समेत उल्लेख भएको छ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारको स्वीकृतिमा प्राधिकरण ऐनको व्यवस्था बमोजिम सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताएका छन्। प्राधिकरणले निष्कासन गरेको सेयरमध्ये नेपाल सरकारले खरिद गरी बाँकी रहेको सेयर मात्र सर्वसाधारण जनतालाई बिक्री गरिने व्यवस्था छ।

घिसिङका अनुसार चुक्ता पुँजीको २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने योजना छ। यद्यपि जारी गरिने आइपीओको अंश भने हालसम्म निर्धारण नभइसकेको घिसिङले बताए।

प्रिमियम मूल्य मै सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर निष्कासनको तयारीमा रहेको अर्को वास्तविक क्षेत्रको कम्पनी सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड पनि हो। कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत् साधारण सेयर निष्कासन गर्ने योजना छ।

बुक बिल्डिङ विधिबाट प्राथमिक सेयर निष्कासनको प्रक्रियामा रहेको सर्वोत्तमले सन् २०२१ को अन्त्यसम्म ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको कारोबार गर्‍यो। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सर्वोत्तम सिमेन्टबीच बुक बिल्डिङ प्रणालीमार्फत प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धि सम्झौता समेत भइसकेको छ।

नेपालमा सुपरमार्केट संस्कृति भित्र्याउने भाटभटेनी सुपरमार्केट तथा डिपार्टमेन्टल स्टोरले समेत सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने योजना बनाएको छ। सुपरमार्केटका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक मीनबहादुर गुरुङ भाटभटेनीको कारोबार ५० अर्ब पुगेपछि सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने योजनामा छन्।

सन् २०२१ को अन्त्यसम्म भाटभटेनी सुपारमार्केट तथा डिपार्टमेन्टल स्टोरले करिब २० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। अबको केही वर्षमा भाटभटेनीको कारोबार ५० अर्ब पुग्नेछ। केही समय अघि बिजमाण्डूसँगको कुराकानीमा कम्पनीको कारोबार ‘साइजेबल’ भएपछि आइपीओमा जाने बताएका थिए। हाल भाटभटेनीमा ६० प्रतिशत गुरुङ र उनकी पत्नी सावित्री घले गुरुङको ४० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।

बुक बिल्डिङ वास्तविक क्षेत्रलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउने महत्त्वपूर्ण अस्त्र

लामो समयदेखि वास्तविक क्षेत्र (रीयल सेक्टर)लाई पुँजीबजारमा भित्र्याउन सरोकारवाला निकाय लागिपरेका छन्। यद्यपि कम्पनीको उचित मूल्य निर्धारण गर्ने विकल्पको अभावमा रियल सेक्टरका कम्पनी सेयर बजारमा सूचीकृत हुन् चाहेनन्। अतिरिक्त सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) तथा प्रिमियमसहितको प्राथमिक सेयरको मूल्यांकन विवादित हुँदा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासन गर्न थप जटिल भएको थियो।

सोही समस्याको दीर्घकालीन समाधानस्वरूप नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेप्सेको संयोजकत्वमा बुक बिल्डिङ विधिको विकास गर्ने योजना अघि सारेको थियो। बुक बिल्डिङबाट वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई उचित मूल्य निर्धारण गरी पुँजी बजारमा भित्र्याउने लक्ष्य नेप्से र धितोपत्र बोर्डको अस्त्र हो।

वास्तविक क्षेत्रलाई भित्र्याउने विधि बुक बिल्डिङ रहेको र अरु प्रक्रियाले वास्तविक क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न असक्षम रहेको तर्क जानकारहरुको समेत छ। मूल्य नै पाउन नसक्दा पुँजीबजारमा सूचीकृत हुनबाट वञ्चित भएका वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई बुक बिल्डिङले निकास दिने उनीहरुको तर्क हो।

सेबोनको निर्देशिकामा बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट आइपीओ निष्कासनका लागि कम्पनी लगातार ३ वर्षदेखि मुनाफामा सञ्चालन हुनुपर्ने प्रावधान छ। साथै यस विधिबाट आइपीओ निष्कासन गर्न साधारण सभाबाट स्वीकृति पाएको र प्रति सेयर नेटवर्थ बुक भ्यालुभन्दा कम्तिमा डेढ गुणा बढी रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ। रेटिङ पनि औसत वा औसतभन्दा माथि हुनुपर्ने आवश्यक छ।

प्रक्रिया पुरा गर्ने सस्थाको मूल्य भने बिडिङमार्फत तय गरिनेछ। योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागितामा सम्पन्न बोलकबोलले संगठित संस्थाको कट अफ मूल्य निर्धारण गर्नेछ। निर्धारित कट अफ मूल्यको १० प्रतिशत छुटमा संस्थाले सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर जारी गर्ने हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता रहेको धितोपत्र बजारमा रियल सेक्टरको आगमन जरुरी रहेको हुँदा बुक बिल्डिङ विधि वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई भित्रिन प्रोत्साहित गर्न उपयुक्‍त बजार उपकरण हो। नेपाली धितोपत्र बजारमा बुक बिल्डिङ बिधिबाट प्रमियम मूल्यमा आइपिओ जारी गर्ने पहिलो संगठित संस्था सर्वोत्तम सिमेन्ट हुनेछ।